हर घर को लैपटॉप, रोजगार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म..जानें केरल में पेश हुए बजट की बड़ी बातें

वित्त मंत्री टीएस थॉमस ने केरल का बजट पेश किया। यह वर्तमान एलडीएफ (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) सरकार का आखिरी बजट है। यह उनका 12वां बजट है। इससे पहले टीएम थॉमस ने साल 2006 से लेकर 2011 तक  साल वीएस अच्युतानंदन सरकार में भी वित्त मंत्रालय संभाला था।
 

Asianet News Hindi | Published : Jan 15, 2021 5:53 AM IST / Updated: Jan 26 2021, 01:21 PM IST

तिरुवनंतपुरम. वित्त मंत्री टीएस थॉमस ने केरल का बजट पेश किया। यह वर्तमान एलडीएफ (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) सरकार का आखिरी बजट है। यह उनका 12वां बजट है। इससे पहले टीएम थॉमस ने साल 2006 से लेकर 2011 तक  साल वीएस अच्युतानंदन सरकार में भी वित्त मंत्रालय संभाला था।

रोजगार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म
केरल में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बना रही है, जिसके माध्यम से जिसको भी काम के लिए लोग चाहिए, वे सही उम्मीदवार पा सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें लैपटॉप/कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन भी मिलेगा। इस योजना के तहत 50 लाख लोग रोजगार के लिए कुशल हो जाएंगे। अगले पांच सालों में 20 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

हर घर के लिए लैपटॉप की व्यवस्था
वित्त मंत्री ने लैपटॉप वितरण प्रोजेक्ट को और भी बड़ा करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, राज्य में हर एक घर में लैपटॉप होगा। बीपीएल परिवार के लोगों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25% की सब्सिडी दी जाएगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा 3.5 लाख छात्रों को डिजिटल स्टडी मैटेरियल के लिए एक्सेस की सुविधा होगा।   

शिक्षा के क्षेत्र में नई घोषणाएं
विश्वविद्यालयों में 1000 नए पद सृजित किए जाने हैं। मौजूदा विश्वविद्यालयों के बीच उत्कृष्टता के 30 केंद्र स्थापित करना। संबद्ध महाविद्यालयों के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रहेगा। उच्च शिक्षा क्षेत्र में 800 रिक्तियां तुरंत भरी जाएंगे। अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए नए पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप का निर्माण।

बजट की कुछ और खास बातें
स्वास्थ्य विभाग में 8000 नए पद सृजित किए जाएंगे। प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंटरनेट की सुविधा देने के लिए अगले महीने तक K-Fon फ्लेगशिक स्कीम खत्म होगी। उन्होंने कहा, सरकार की अगले वित्तीय वर्ष में 8 लाख नई नौकरियां देने की योजना है। स्व-शासी स्थानीय निकायों के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट है। पिछले 5 सालों में राज्य में 3900 नए स्टार्टअप शुरू किए गए। सामाजिक कल्याण पेंशन के तहत मिलने वाले 100 रुपए को बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया। 

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