चीन से निपटने की तैयारी: ITBP के 7 नए बटालियन को मिली मंजूरी, हर मौसम में सड़क मार्ग से जुड़ा रहेगा लद्दाख

भारत सरकार ने आईटीबीपी के सात नए बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए 9400 जवानों की भर्ती होगी। वहीं, लद्दाख तक हर मौसम में सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी के लिए 4.1 किलोमीटर लंबा टनल बनाया जाएगा।

Vivek Kumar | Published : Feb 15, 2023 4:35 PM IST

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी जारी है। LAC (Line of Actual Control) पर दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने हैं। इस बीच चीन की चालबाजी को नाकाम करने के लिए भारत सरकार बड़े फैसले कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को केंद्र सरकार ने आईटीबीपी के सात बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही लद्दाख को हर मौसम में सड़क मार्ग से जोड़े रखने के लिए टनल बनाने को भी मंजूरी दी गई है।

शिंकुन ला टनल नाम का यह सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबा है। इसके तैयार हो जाने के बाद लद्दाख तक सड़क मार्ग से हर मौसम में जाना संभव हो जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने ITBP के सात बटालियन के गठन को मंजूरी दी। इसके लिए आईटीबीपी के 9,400 जवानों की भर्ती होगी।

भारत-चीन सीमा पर तैनात हैं ITBP के जवान
ITBP को 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। यह सीमा लद्दाख के काराकोरम दर्रा से अरुणाचल प्रदेश के जाचेप ला तक फैला है। आईटीबीपी के नए सात बटालियन के जवानों को मुख्यरूप से अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाएगा।

मई 2020 से सीमा पर है तनाव
मई 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद से सीमा पर तनाव बना हुआ है। पिछले साल दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक के दौरान आईटीबीपी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई बटालियनों और सेक्टर मुख्यालयों को 2025-26 तक स्थापित किए जाने की उम्मीद है।

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दिसंबर 2025 तक बन जाएगा शिंकुन ला टनल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निमू-पदम-दारचा रोड लिंक पर 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुन ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। इसे तैयार करने में 1,681 करोड़ रुपए लगेंगे। यह दिसंबर 2025 तक बन जाएगा।

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