ऑनलाइन सट्टेबाजी व जुएबाजी पर रोक: सरकार ने मीडिया संस्थानों के लिए जारी की एडवाइजरी, ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट्स के विज्ञापन प्रकाशन को लेकर फटकार
एडवाइजरी में मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी न्यूजपेपर्स द्वारा सट्टेबाजी वेबसाइट्स के विज्ञापनों और अन्य प्रचार कंटेट्स के पब्लिशिंग पर ऐतराज जताया है। साथ ही सबकी जवाबदेही भी तय की है।
Advisory for media platforms: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नए आईटी कानूनों के संशोधन के बाद मीडिया संस्थानों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी न्यूजपेपर्स द्वारा सट्टेबाजी वेबसाइट्स के विज्ञापनों और अन्य प्रचार कंटेट्स के पब्लिशिंग पर ऐतराज जताया है। साथ ही सबकी जवाबदेही भी तय की है।
जानिए आईटी मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर क्या कहा...
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन इंटरमीडिएटरीज को सलाह दी है कि वे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन/प्रचार सामग्री को प्रसारित करने से परहेज करें।
मंत्रालय ने मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों द्वारा हाल में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने पर कड़ा ऐतराज जताया है। समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया प्रारूपों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
मंत्रालय ने एक ख़ास सट्टेबाजी प्लेटफार्म द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक स्पोर्ट्स लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई है।
मंत्रालय ने पहले भी जून और अक्टूबर 2022 के महीनों में एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि सट्टेबाजी और जुआ गैरकानूनी हैं। इसलिए ऐसी गतिविधियों के प्रत्यक्ष या सरोगेट विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 और अन्य प्रासंगिक क़ानूनों का उल्लंघन करते हैं।
केंद्रीय मंत्री बोले-इंटरनेट को सुरक्षित और जवाबदेह बनाना लक्ष्य
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर अफवाह वाली सूचनाओं से संबंधित आईटी नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी किया है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं, बच्चों समेत डिजिटल सिटीजन्स की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है। इससे इनावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देकर इस सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहती है लेकिन इसमें जुएबाजी और सट्टेबाजी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। नए नियमों से गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों का मकसद इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह बनाना है। पढ़िए पूरी खबर…