केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर अफवाह वाली सूचनाओं से संबंधित आईटी नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी किया है।
IT rules for Online gaming: केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर अफवाह वाली सूचनाओं से संबंधित आईटी नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी किया है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं, बच्चों समेत डिजिटल सिटीजन्स की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है। इससे इनावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देकर इस सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहती है लेकिन इसमें जुएबाजी और सट्टेबाजी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। नए नियमों से गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों का मकसद इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह बनाना है।
ऑनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर झूठी एवं गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों की अधिसूचना के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज और सरकार के कामकाज से संबंधित झूठी व फेक इंफार्मेशन को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाने से रोकना है।
उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और लक्ष्य है कि भारत के युवाओं को स्टार्टअप बनाने और दुनिया के लिए कुछ नया करने का हर संभव अवसर मिले। ऑनलाइन गेमिंग निश्चित रूप से भारत और युवा भारतीयों के लिए एक बड़ा अवसर है। हम भारत के ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम को कई अरब डॉलर के उद्योग में विस्तारित और विकसित होते देख रहे हैं और 2025-26 तक भारत के एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए यह अहम बन सकता है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुएबाजी पर प्रतिबंध काफी स्पष्ट है।
सभी पक्षों से बातचीत के बाद लिया गया यह फैसला
राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि बच्चों के माता-पिता, स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्रों, गेमर्स और गेमिंग उद्योग संगठनों, बाल अधिकार निकायों सहित अनेक हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन संशोधनों का मसौदा तैयार किया गया है। भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन नियम), 1961 के तहत पिछले साल 23 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को ऑनलाइन गेमिंग नियमों से संबंधित मामला आवंटित किया गया था। मंत्रालय ने एक पखवाड़े के भीतर आईटी नियमों में संशोधन का मसौदा तैयार किया और उसे 2 जनवरी, 2023 को परामर्श के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया। हितधारकों के साथ परामर्श के लिए 11, 17 जनवरी और 16 फरवरी 2023 को बैठकों का आयोजन किया गया।
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