सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आम लोगों से पैसा उधार लेगी सरकार, बैंकों से ज्यादा ब्याज, रिटर्न भी तय समय पर

Published : Dec 15, 2021, 06:56 PM IST
सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आम लोगों से पैसा उधार लेगी सरकार, बैंकों से ज्यादा ब्याज, रिटर्न भी तय समय पर

सार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा - जब हम सड़कें बनाएंगे, तो छोटे और गरीब लोगों से पैसा लेकर बनाएंगे। इसके लिए हम उन्हें 6 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज देंगे। यानी ब्याज की यह राशि बैंकों से ज्यादा होगी। 

नई दिल्ली। आने वाले कुछ सालों में यदि सरकार आपसे हाईवे (Highway) बनाने के लिए पैसे मांगे तो चौंकिएगा नहीं! सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जल्द ही सरकार ऐसी स्कीम लाने जा रही है। इन प्रोजेक्ट्स में आम लोगों का पैसा लगेगा। इस पैसे के एवज में सरकार बैंकों (Bank) से ज्यादा ब्याज देने वाली है। केंद्र सरकार (Modi Government) इस योजना पर काम कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आम लोगों से पैसे लिए जाएंगे। इस पैसे के एवज में 6 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। 

प्रोजेक्ट्स में लगेगा छोटे और गरीबों का पैसा 
गडकरी ने कहा- अब जब हम सड़कें बनाएंगे, तो छोटे और गरीब लोगों से पैसा लेकर बनाएंगे। इसके लिए हम उन्हें 6 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज देंगे। यानी ब्याज की यह राशि बैंकों से ज्यादा होगी। ऐसे में लोगों को अपना पैसा सरकार की योजनाओं में लगाने का मौका मिलेगा और ब्याज भी बैंकों से ज्यादा मिलेगा। यही नहीं, सरकारी प्रोजेक्ट्स में लगे हुए पैसे का तय रिटर्न मिलेगा। गडकरी ने कहा कि इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के सामान्य लोगों को होगा और हम इस प्रकार की योजना बना रहे हैं। 

जोजिला टनल के निर्माण में 5 हजार करोड़ रुपए बचाए 
करगिल के पास जोजिला सुरंग (Zojila Tunnel) का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और इसके निर्माण के लिए चार बार टेंडर जारी हुए थे। इसमें 11,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि इसमें 5,000 करोड़ रूपए की बचत की गई है और अभी शून्य से आठ डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान होने के बाद भी एक हजार मजदूर लगातार काम में लगे हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती अनुमान के अनुसार इसे साढ़े तीन साल में पूरा होना था लेकिन सरकार का प्रयास इसे 2024 से पहले पूरा करने का है। उन्होंने बताया कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई अप्रैल 2014 में लगभग 91,287 किमी थी जो इस साल नवंबर के अंत तक बढ़कर लगभग 1,40,937 किमी हो गई है।  

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