किसानों की भूख हड़ताल जारी, अब हर रोज 11 किसान 24 घंटे उपवास रखेंगे; सरकार ने चर्चा के लिए वक्त मांगा

नई दिल्ली. कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 26वें दिन जारी है। इसी बीच किसानों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज से हर रोज 11 किसान 24 घंटे उपवास रखेंगे। उधर, विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को मंत्रालय की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पत्र लिखकर एक बार फिर से मिलने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने किसान नेताओं से मिलने की तारीख के लिए सुझाव भी मांगे। पत्र में कहा गया है कि सरकार किसानों की आशंकाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है। 

आज किसानों की भूख हड़ताल
सोमवार को किसान क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान वे कानून वापस लेने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों से मिलेंगे।

महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच रहें किसान
किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन को ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) भी जुड़ेगा। वो सोमवार को नासिक से किसान रैली शुरू करेंगे। 22 दिसंबर को धुले में एक जनसभा करेंगे। फिर 1266 किमी की यात्रा करके दिल्ली पहुंचेंगे। किसान अपने साथ राशन लेकर आ रहे हैं, ताकि ज्यादा समय तक दिल्ली में ठहर सकें।

33 किसानों की मौत पर पीएम की चुप्पी पर सवाल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आंदोलन के दौरान 33 किसानों ने दम तोड़ दिया। किसानों ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। अखिल भारतीय किसान सभा ने रविवार को आंदोलनकारी 33 किसानों की मौत पर 'श्रद्धांजलि दिवस' मनाया।

1- किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020  (The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill 2020)

अभी क्या व्यवस्था- किसानों के पास फसल बेचने के ज्यादा विकल्प नहीं है। किसानों को एपीएमसी यानी कृषि उपज विपणन समितियों  में फसल बेचनी होती है। इसके लिए जरूरी है कि फसल रजिस्टर्ड लाइसेंसी या राज्य सरकार को ही फसल बेच सकते हैं। दूसरे राज्यों में या ई-ट्रेडिंग में फसल नहीं बेच सकते हैं।

नए कानून से क्या फायदा- 
1- नए कानून में किसानों को फसल बेचने में सहूलियत मिलेगी। वह कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकेंगे। 
2- राज्यों के एपीएमसी के दायरे से बाहर भी अनाज बेच सकेंगे। 
3- इलेक्ट्रॉनिग ट्रेडिंग से भी फसल बेच सकेंगे। 
4- किसानों की मार्केटिंग लागत बचेगी। 
5- जिन राज्यों में अच्छी कीमत मिल रही है वहां भी किसाने फसल बेच सकते हैं।
6- जिन राज्यों में अनाज की कमी है वहां भी किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल जाएगी।

2- किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 (The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020)

अभी क्या व्यवस्था है- यह कानून किसानों की कमाई पर केंद्रित है। अभी किसानों की कमाई मानसून और बाजार पर निर्भर है। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। उन्हें मेहनत के हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता। 

नए कानून से क्या फायदा- 
1- नए कानून में किसान एग्री बिजनेस करने वाली कंपनियों, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और बड़े रिटेलर्स से एग्रीमेंट कर आपस में तय कीमत में फसल बेच सकेंगे। 
2- किसानों की मार्केटिंग की लागत बचेगी। 
3- दलाल खत्म हो जाएंगे।
4- किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा।
5- लिखित एग्रीमेंट में सप्लाई, ग्रेड, कीमत से संबंधित नियम और शर्तें होंगी। 
6- अगर फसल की कीमत कम होती है, तो भी एग्रीमेंट के तहत किसानों को गारंटेड कीमत मिलेगी। 

3- आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) विधेयक, 2020 (The Essential Commodities (Amendment) Bill 

अभी क्या व्यवस्था है- अभी कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में निवेश कम होने से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। अच्छी फसल होने पर किसानों को नुकसान ही होता है। फसल जल्दी सड़ने लगती है।

नए कानून से क्या फायदा-  
1- नई व्यवस्था में कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई से मदद मिलेगी जो कीमतों की स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। 
2- स्टॉक लिमिट तभी लागू होगी, जब सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी।  
3- अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया है। 
4- युद्ध, प्राकृतिक आपदा, कीमतों में असाधारण वृद्धि और अन्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी।