आम बजट इस साल ऐसे समय में पेश होगा, जब देश की आर्थिक विकास दर छह साल के निचले स्तर पर आ गई है और लगातार कमजोर मांग के कारण आर्थिक सुस्ती बनी हुई है। ऐसे में हलवा रस्म के बाद आम बजट 2020 के दस्तावेजों की छपाई सोमवार से शुरू हो जाएगी।
नई दिल्ली. आम बजट 2020 के दस्तावेजों की छपाई सोमवार को हलवा रस्म के साथ शुरू हो जाएगी। आम बजट इस साल ऐसे समय में पेश होगा, जब देश की आर्थिक विकास दर छह साल के निचले स्तर पर आ गई है और लगातार कमजोर मांग के कारण आर्थिक सुस्ती बनी हुई है। देश में उपभोग और निवेश में कमी के कारण चालू वित्तवर्ष में राजकोषीय घाटा, कर राजस्व और विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करना नामुमकिन लग रहा है। ऐसे में इस बार बजट से लोगों को काफी उम्मीदें बनी हुई हैं क्योंकि इस वक्त आर्थिक हालात निराशाजनक हैं।
बजट से देश को बड़ी उम्मीदें
जीडीपी भी चालू वित्तवर्ष के आखिर में पांच फीसदी रहने की उम्मीद की जा रही है। आर्थिक आंकड़े खराब रहने के मौजूदा हालात में आम बजट 2020-21 से रोजगार सृजन, उपभोग और मांग में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को नॉर्थ ब्लॉक में हलवा रस्म की मेजबानी करेंगी, जिसके साथ बजट दस्तावेजों की छपाई का काम शुरू होगा।
बढ़ाई जा सकती है टैक्स छूट की सीमा
सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि बजट में होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख तक की जा सकती है। वर्तमान में इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर 2 लाख रुपये की छूट मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी छूट दी जा सकती है। होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर अलग से छूट देने के विकल्प पर चर्चा हो रही है। सेक्शन 80 सी के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर छूट मिलती है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार चाहती है कि होम लोन पर छूट इस तरह से मिले कि सरकार पर ज्यादा बोझ न पड़े। ऐसा होने पर रियल एस्टेट में खरीदारी बढ़ेगी। ज्यादा मकान बिकेंगे, मार्केट में मनी फ्लो भी बढ़ेगा। साथ ही सरकार यह भी कह सकेगी कि उसने लोगों को आवास देने का वादा पूरा करने के लिए इस तरह की छूट दी है। सरकार ने 2024 तक सबको अपना घर देने का वादा किया है।
क्या है हलवा रस्म?
हलवा रस्म के दौरान लोहे के बड़े बर्तन में हलवा तैयार किया जाता है और वित्तमंत्री समेत वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों को हलवा बांटा जाता है। इसके बाद नार्थ ब्लॉक के बेसमेंट में जहां बजट की छपाई होती है, वहां अगले 10 दिनों तक यह प्रक्रिया चलेगी और इसमें शामिल मंत्रालय के कर्मचारी वहां कैद रहेंगे। वित्तमंत्री एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी।