अरब सागर में आमने-सामने होंगी भारत-पाकिस्तान की नौ सेनाएं, जानें क्यों खास है 11-12 अगस्त की तारीख
सार
भारत और पाकिस्तान की नौ सेनाएं 11-12 अगस्त को अरब सागर में अभ्यास करने जा रहीं हैं। यह घटनाक्रम मई में ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद होने जा रही है।
Arabian Sea: अरब सागर में भारत और पाकिस्तान की नौ सेना आमने सामने होने जा रहीं हैं। इंडियन नेवी 11 और 12 अगस्त को अरब सागर में युद्ध अभ्यास करेगी। करीब इसी समय पाकिस्तान की नौसेना भी अरब सागर में अभ्यास करने जा रही है। पाकिस्तानी नौसेना ने अपने जलक्षेत्र में अपने अभ्यास की घोषणा करते हुए एक नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी किया है।
भारत और पाकिस्तान की नौ सेना द्वारा एक समय में अरब सागर में युद्ध अभ्यास करने से तनाव बढ़ा हुआ है। यह इलाका समुद्री व्यापार के लिए प्रमुख मार्ग है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान की वायु सेना के बीच मुख्य मुकाबला हुआ था। अब दोनों देशों की नौसेना अरब सागर में आमने सामने होने जा रहीं हैं।
6-7 मई की रात शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए थे। जवाब में, पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसके बाद भारतीय रक्षा बलों ने 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर जवाबी हमले किए।
संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हाल ही में हुई बहस के दौरान इस घटना को याद करते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) ने युद्धविराम की गुहार लगाई थी। पीएम ने सांसदों से कहा, "पाकिस्तान ने कहा, 'बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है।' उन्होंने हमसे युद्ध रोकने को कहा।"
आतंकवादी हमला हुआ तो लेंगे बदला
ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब था। पीएम ने कहा, “6-7 मई की रात को हमने अपनी इच्छानुसार ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। 22 मिनट में हमने 22 अप्रैल के हमले का बदला ले लिया। अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है, तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर और अपने समय पर जवाब देंगे। अब कोई परमाणु ब्लैकमेल काम नहीं करेगा। और हम आतंकवाद का समर्थन करने वाली सरकारों और आतंकवादी सरगनाओं को दो अलग-अलग संस्थाओं के रूप में नहीं देखेंगे।”