कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की चार संपत्तियां जब्त: INX मनी लॉन्ड्रिंग केस में 11 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को किया अटैच

ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पी चिदंबरम, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी व भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज की थी।

ED attached Karti Chidambaram properties: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की चार संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया है। यह कार्रवाई आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि ईडी ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम व अन्य की 11.04 करोड़ रुपये की चार संपत्तियों को कुर्क किया है। अटैच की गई संपत्तियों में कर्नाटक कूर्ग जिले की संपत्ति भी शामिल है।

कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पी चिदंबरम, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (ASCPL) और अन्य के खिलाफ आईपीसी व भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज की थी। ईडी यह केस सीबीआई के एफआईआर के आधार पर की थी।

क्या कहा ईडी ने?

ईडी ने बताया कि उसके द्वारा की गई जांच के दौरान यह पता चला कि INX मीडिया प्राइवेट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवैध आय प्राप्त हुई थी। जिसे आरोपी पी.चिदंबरम ने कई शेल कंपनियों के माध्यम से एफआईपीबी की मंजूरी दी थी। इन कंपनियों को एक अन्य आरोपी कार्ति चिदंबरम द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ईडी ने आरोप लगाया है कि इस अवधि में अपराध की कुल आय 65.88 करोड़ रुपये है।

शिवगंगा से सांसद हैं कार्ति

कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद हैं। वह कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम के बेटा हैं। पी.चिदंबरम पूर्व में इसी केस में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कार्ति चिदंबरम को भी पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि, वर्तमान में दोनों जेल से बाहर हैं। 

क्या है मामला?

यूपीए 1 में पी.चिदंबरम वित्तमंत्री थे। इस दौरान एफआईपीबी ने दो एंटरप्राइस को मंजूरी दी। INX मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया कि वित्तमंत्री रहते चिदंबरम के कार्यकाल के समय साल 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशी प्राप्त करने में एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने पिछले साल उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।