एक करोड़ मुस्लिम युवाओं को जमीयत देगा फिटनेस ट्रेनिंग, समाज सेवा और आत्मरक्षा मकसद

देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अगले 10 वर्षों में एक करोड़ से अधिक मुस्लिम युवाओं को फिटनेस ट्रेनिंग दिलाने का लक्ष्य रखा है ताकि समाज सेवा करने के साथ ये युवा जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा भी कर सकें।

Asianet News Hindi | Published : Sep 17, 2019 10:10 AM IST / Updated: Sep 17 2019, 03:42 PM IST

नयी दिल्ली.  देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अगले 10 वर्षों में एक करोड़ से अधिक मुस्लिम युवाओं को फिटनेस ट्रेनिंग दिलाने का लक्ष्य रखा है ताकि समाज सेवा करने के साथ ये युवा जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा भी कर सकें।

- हाल के कुछ महीनों जमीयत करीब 20 हजार युवाओं को ‘भारत स्काउट्स एंड गाइड्स’ के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण दिला चुका है, जिनमें करीब सात सौ लड़कियां भी शामिल हैं।

- जमीयत ने कुछ वर्ष पहले मुस्लिम समाज के युवाओं को अपने साथ जोड़ने के मकसद से ‘जमीयत यूथ क्लब’ नामक इकाई का गठन किया था जो ‘भारत स्काउट एंड गाइड’ से संबद्ध है। जमीयत का लक्ष्य है कि वर्ष 2028 तक 1.20 करोड़ युवाओं को यह फिटनेस ट्रेनिंग दिलाई जाए।

प्रशिक्षण का मकसद समाज सेवा से युवाओं को जोड़ना

- जमीयत यूथ क्लब के प्रभारी कलीमुल्ला कासमी ने  बताया, ‘‘हमारी कोशिश है कि युवा समाज से दूर नहीं जाए और सही रास्ते से भटके नहीं। इस प्रशिक्षण का मुख्य मकसद समाज सेवा से युवाओं को जोड़ना हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2028 तक 1.20 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए।’’

- यह पूछे जाने पर कि क्या इस प्रशिक्षण का मकसद ‘मॉब लिंचिंग’ जैसी घटनाओं की स्थिति में बचाव भी है तो कासमी ने कहा, ‘‘ इसका बुनियादी मकसद समाज सेवा है। लेकिन जरूरत पड़ने पर लोग अपना बचाव भी कर सकते हैं। यह ट्रेनिंग किसी पर जुल्म करने के मकसद से नहीं, बल्कि सेवा के मकसद से दी जा रही है।’’

- गौरतलब है कि अभी हाल ही में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के तहत पचमढ़ी में जमीयत उलेमा-ए-हिंद से जुड़े हुए पूरे देश से 63 हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती प्रशिक्षण में शामिल हुए। इनमें जमीयत महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने भी प्रशिक्षण लिया।

- फिलहाल मुस्लिम युवाओं के लिए जमीयत यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 17 जिलों में चला रहा है। कासमी के मुताबिक अगले कुछ महीनों में इसका विस्तार नौ राज्यों में किया जाएगा।

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