
श्रीनगर. जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। आतंकियों की फायरिंग में जन्मू कश्मीर पुलिस के एक स्पेशल पुलिस अफसर और सीआरपीएफ के दो जवान शहीद हो गए। वहीं, हमले के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें दो आतंकी मारे गए। बताया जा रहा है कि हमले में तीन आतंकी शामिल थे।
सीआरपीएफ आईजीपी राजेश कुमार ने बताया, तलाशी के दौरान एक आतंकवादी सेब के पेड़ के ऊपर बैठा था और उसने फिर से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। सुरक्षाबलों ने उसे मार गिराया। मारे गए आतंकवादी से भारी मात्रा में हथियार और बाकी सामान बरामद हुआ है।
एक हफ्ते में तीसरा हमला
आतंकियों ने एक हफ्ते में तीसरी बार पुलिस पार्टी पर हमला किया। इससे पहले 14 अगस्त को नौगाम में आतंकियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। वहीं, सोपोर में 12 अगस्त को आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर हमला किया था। इसमें एक जवान जख्मी हुआ था।
जम्मू-कश्मीर के 2 जिलों में 4G सेवा शुरू
इससे पहले जम्मू कश्मीर में रविवार रात से गांधरबल और उधमपुर में 4G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई। हालांकि, यह सेवा ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है। घाटी में पिछले साल 5 अगस्त से हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पर रोक है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया था।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था जवाब
जम्मू कश्मीर में 4G सेवा शुरू करने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने इस याचिका पर दायर अपने जवाब में कहा था कि प्रशासन 15 अगस्त के बाद ट्रायल बेस पर जम्मू और कश्मीर के 1-1 जिले में इंटरनेट सेवा शुरू करेगा। इसी के तहत अब गांधरबल और उधमपुर में 4G इंटरनेट सेवा शुरू की गई है।
अभी सिर्फ 2G सेवाएं मिल रहीं
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 हटाया था। तभी से राज्य में इंटरनेट, मोबाइल सेवा और सोशल मीडिया पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, बाद में सीमित स्पीड के साथ 2जी सेवाएं शुरू कर दी गईं। 4 मार्च से सोशल मीडिया भी शुरू कर दी गई। हालांकि, 4G सेवाओं पर रोक रही।
छात्रों को हो रही दिक्कत
लॉकडाउन के चलते देश के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। वहीं, सिर्फ 2G नेटवर्क के चलते राज्य में बच्चे इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 4G इंटरनेट खोलने की मांग की गई।
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