Karnataka Budget 2023: सीएम सिद्धारमैया ने की शराब पर 20 फीसदी टैक्स बढ़ाने की घोषणा, बियर भी होगा महंगा
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की पांच गारंटी योजनाओं पर सरकार 52 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।
Vivek Kumar | Published : Jul 7, 2023 5:27 AM IST / Updated: Jul 07 2023, 03:15 PM IST
बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया विधानसभा में अपनी सरकार का बजट पेश कर रहे हैं। बजट में उन्होंने कांग्रेस के पांच गारंटियों पर फोकस रखा है। इनपर 52 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि विपक्ष को कांग्रेस की गारंटियों को मुफ्त की रेवड़ियां कहकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 2023 के चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद बनी सिद्धरमैया सरकार का यह पहला बजट है। यह सिद्धारमैया के सीएम रहते पेश किया जाने वाला सातवां बजट है। वह 2013 से 2018 के बीच सीएम रहे हैं।
कर्नाटक बजट हाइलाइट्स
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बजट में इंदिरा कैंटीनों की मरम्मत, नवीनीकरण और रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बेंगलुरु में कचरा प्रबंधन के लिए 1,250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सिद्धारमैया ने कहा है कि शहरी विकास, पुराने कचरे के प्रभावी निपटान, तरल अपशिष्ट प्रबंधन और नदियों व झीलों में प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ बहाए जाने से रोकने के लिए 3,400 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
मुख्यमंत्री ने सभी 18 स्लैबों पर भारत में बनने वाले विदेशी शराब पर 20 फीसदी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की। बियर पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी को 175 फीसदी से बढ़ाकर 185 फीसदी कर दिया गया है। इससे बियर भी महंगा हो जाएगा।
सीएम ने बेंगलुरु में सुरक्षा-व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने के लिए छह महिला पुलिस स्टेशन बढ़ाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पांच नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन स्थापित करने की भी घोषणा की।
सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार 10 नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करेगी। हर विभाग के लिए औसत बजटीय आवंटन 20,000 करोड़ रुपए है। इन विभागों का स्वीकृत कार्य आवंटन से पांच गुना अधिक है।
सिद्धारमैया ने कहा कि पिछले बोम्मई (पूर्व सीएम बसवराज सोमप्पा बोम्मई) सरकार के दौरान कर्नाटक सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। 2022-23 में 2.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं लंबित हैं। इन्हें पूरा होने में कम से कम छह साल लगेंगे। इससे किसी भी नई परियोजना को शुरू करना चुनौती बन गया है। कुल देनदारी करीब पांच लाख करोड़ रुपए थी।
सिद्धारमैया ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में कर्नाटक सरकार का कुल खर्च 3.27 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजस्व व्यय 2,50,933 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 54,374 करोड़ रुपए और कर्च के भुगतान पर 22,441 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
सिद्धारमैया ने बताया कि शिक्षा पर 37,587 करोड़ रुपए और महिलाओं व बच्चों के विकास पर 24,166 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा पर कुल बजट का 11 फीसदी और महिलाओं व बच्चों पर 7 फीसदी खर्च होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 14,950 करोड़ रुपए खर्च होगा। यह कुल बजट का 4 फीसदी है।
सिद्धारमैया ने विपक्ष के कहा कि वह कांग्रेस की गारंटी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ियां कहकर मजाक नहीं उड़ाए। इनपर इस वित्त वर्ष में 52 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
सिद्धारमैया विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरा सातवां बजट है। बसवन्ना ने कर्नाटक के विकास और सामाजिक न्याय की राह दिखाई थी। मैंने इस परंपरा को जारी रखने की कोशिश की है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वह बजट का दायरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कर्नाटक के लोगों से अपील की कि राजनीति से प्रेरित बातों को नहीं सुनें और उन्हें आशीर्वाद दें।
कर्नाटक के मंत्री केजे जॉर्ज ने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी की सभी पांच चुनावी गारंटी लागू की जाएंगी। हमने लोगों से किए गए सभी वादों को लागू करना शुरू कर दिया है। हम इसे पूरा करेंगे।
बजट पेश करने से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे।
सिद्धारमैया सरकार अपनी पांच गारंटी योजनाओं, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि और 'शक्ति' के लिए बजट में प्रावधान करने जा रही है।
विधानसभा के इस सत्र में कांग्रेस सरकार कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम को निरस्त करने वाला विधेयक पेश कर सकती है।