
बेंगलुरु (कर्नाटक) [भारत], 30 जून (एएनआई): कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य भर के लोगों से आज से शुरू हो रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से अपने मताधिकार की रक्षा के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करने की अपील की।
सोमवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, शिवकुमार ने मतदाता सत्यापन अभ्यास के महत्व पर जोर दिया और नागरिकों से आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराकर चुनाव अधिकारियों का सहयोग करने का आह्वान किया।
शिवकुमार ने कहा, "कल से एसआईआर शुरू होगा, पूरे भारत और कर्नाटक की नजर कर्नाटक पर है... मैं सभी से अपील करता हूं, कृपया अपना वोट बचाएं, अपनी जिंदगी बचाएं, वोट का अधिकार, जीने का अधिकार, कर्नाटक सरकार आपके वोट का समर्थन करेगी। अधिकारी गणना फॉर्म देंगे, वे जानकारी मांगेंगे, सभी को एक नई फोटो देनी चाहिए।"
उन्होंने कहा, "विभिन्न दलों के प्रतिनिधि भी आवश्यक जानकारी प्रदान करने में मदद करेंगे," उन्होंने कहा, "18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों के लिए फॉर्म सिक्स उपलब्ध है। चुनाव अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारी नए मतदाताओं से पूछी जाएगी।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभ्यास को सुविधाजनक बनाने के लिए हेल्प डेस्क और बूथ स्तर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो मतदाता निर्धारित अवधि के भीतर गणना फॉर्म जमा करने में विफल रहते हैं, वे अपना मतदान का अधिकार खो सकते हैं। "चुनाव आयोग, सरकार, बूथ स्तर की व्यवस्था मतदान केंद्र, वोटिंग बूथ पर की गई है। हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। यदि गणना फॉर्म नहीं भरा गया, तो आप वोट देने का अधिकार खो देंगे... हमने एक विशेष आदेश जारी किया है। प्रत्येक घर के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाना चाहिए। इसे ऑनलाइन डाउनलोड किया जाना चाहिए।"
गौरतलब है कि विशेष गहन पुनरीक्षण 30 जून से 29 जुलाई के बीच किया जाना है।
इससे पहले, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने घोषणा की थी कि पार्टी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है कि योग्य मतदाता, विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, एसआईआर प्रक्रिया पूरी करें।
हरिप्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने जागरूकता फैलाने और मतदाताओं को बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को अपने गणना फॉर्म जमा करने में सहायता करने के लिए जिलों और तालुकों में पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पुनरीक्षण अभ्यास के माध्यम से गरीब मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रही है, इस आरोप का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। (एएनआई)
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