तमिलनाडु में ED को झटका: कथित अवैध रेत खनन में पांच कलक्टर्स को जारी समन पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील कर ईडी के दुरुपयोग का मामला उठाया था और जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब तीन सप्ताह में देने की बात कही थी।

Illegal Sand mining in Tamil Nadu: तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन के मामले में पांच जिला कलक्टर्स को बड़ी राहत मिली है। अवैध रेत खनन केस में ईडी ने पांचों जिला कलक्टर्स को समन किया था। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए जारी समन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील कर ईडी के दुरुपयोग का मामला उठाया था और जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब तीन सप्ताह में देने की बात कही थी।

तीन सप्ताह के लिए समन पर रोक

दरअसल, ईडी ने कथित अवैध रेत खनन केस में पांच जिला कलक्टर्स को समन जारी किया था। लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी अधिकारी ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं लेकिन दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी बेवजह समन जारी कर रही है। कोर्ट ने सुनवाई में आदेश दिया कि तीन सप्ताह तक समन पर रोक रहेगी। ईडी अपना जांच जारी रख सकती है। कलेक्टरों और राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर ईडी के सवालों का जवाब देना होगा।

अब कोर्ट तीन सप्ताह बाद करेगा सुनवाई

मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहानी की बेंच ने अरियालुर, वेल्लोर, तंजावुर, करूर और तिरुचिरापल्ली के कलक्टर्स की ओर से राज्य लोकसेवा विभाग के सचिव नंथाकुमार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में जांच एजेंसी ईडी के समन को अमान्य करने की मांग की गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत सभी को समन जारी किया था। याचिका में नंथाकुमार ने तर्क दिया कि ईडी ने जांच की आड़ में जिला कलेक्टरों को समन जारी करने की एक व्यापक और मनमानी प्रथा शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि ईडी के पास ऐसी बेलगाम शक्तियां नहीं हैं और कलेक्टरों को उसका समन संघवाद की भावना के खिलाफ है। सरकार ने कहा कि अवैध खनन मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी डिटेल वह देने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय एजेंसी को केवल राज्य सरकार के माध्यम से विवरण मांगना चाहिए और कोई भी जांच उसकी सहमति से की जानी चाहिए।

केंद्र के इशारे पर राजनीतिक विरोधियों पर साधा जा रहा निशाना

सत्तारूढ़ द्रमुक ने भाजपा पर विपक्ष शासित राज्यों में राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ईडी सहित केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। डीएमके ने कहा कि ईडी अभी तक किसी भी मामले में सजा नहीं दिला सकी है, बस परेशान करने और दबाव बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। विरोधी दलों के नेताओं पर ईडी से दबाव बनवाकर उनको बीजेपी में शामिल कराया जाता है। इसके बाद उनके मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उधर, ईडी ने कहा कि तमिलनाडु में 4500 करोड़ रुपये का अवैध खनन किया गया है।