तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को मद्रास हाईकोर्ट से झटका: ईडी की हिरासत को बरकरार रखा

कोर्ट ने कहा कि बालाजी द्वारा अस्पताल में बिताया गया समय हिरासत अवधि से बाहर रखा जाएगा। कोर्ट इस मामले को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच को भेज दिया है।

Senthil Balaji ED Custody: मद्रास हाईकोर्ट से जेल में बंद डीएमके सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी के ईडी हिरासत को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि बालाजी द्वारा अस्पताल में बिताया गया समय हिरासत अवधि से बाहर रखा जाएगा। कोर्ट इस मामले को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच को भेज दिया है।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के सिलसिले में जून की शुरुआत में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद एंजियोग्राम किया गया था।

अरेस्ट के पहले बालाजी के सहयोगियों के यहां रेड

ईडी ने सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के पहले अधिकारियों ने उनके खिलाफ पूरे तमिलनाडु में सहयोगियों के प्रिमाइज पर रेड किया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सेंथिल बालाजी के खिलाफ कैश फॉर जॉब के आरोपों के जांच को जारी रखने की अनुमति दी थी।

डीएमके ने लगाया था बीजेपी को डराने-धमकाने की राजनीति का आरोप

सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने बीजेपी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। डीएमके ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी घबराई हुई है। स्टालिन ने बालाजी पर रेड के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी डराने-धमकाने की राजनीति का सहारा ले रही है।

कैश फॉर जॉब स्कैम में ईडी ने किया है गिरफ्तार

तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने बीते दिनों अरेस्ट किया था। इसके बाद से कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हालांकि, गिरफ्तारी के तत्काल बाद हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह एडमिशन उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया गया। यहां उनके हार्ट की सर्जरी कराई गई थी। उधर, सेंथिल बालाजी को अरेस्ट किए जाने के बाद राज्यपाल और राज्य सरकार में ठन गई। बालाजी को राज्यपाल आरएन रवि ने बर्खास्त कर दिया। मुख्यमंत्री को संज्ञान में लिए या बगैर उनकी सहमति के हुई इस बर्खास्ती पर डीएमके ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कानूनी कार्रवाई की भी बात कही। हालांकि, कुछ ही घंटों में राज्यपाल बैकफुट पर आ गए और सेंथिल की बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया था। सेंथिल को ईडी ने कैश फॉर जॉब के आरोप में अरेस्ट किया है। ईडी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।