महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप ब्लॉक, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED कार्रवाई के बाद बड़ा एक्शन

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने आदेश जारी कर 22 सट्टेबाजी ऐप्स पर बैन लगा दिया है।

Dheerendra Gopal | Published : Nov 5, 2023 4:59 PM IST / Updated: Nov 06 2023, 11:26 AM IST

Mahadev betting App illegal: भारत सरकार ने अवैध सट्टेबाजी ऐप महादेव बुक सहित 22 सट्टेबाजी साफ्टवेयर और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। ईडी की कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार ने यह कार्रवाई की है।

इलेक्ट्रानिक्स एवं इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने किया आदेश जारी

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने आदेश जारी कर 22 सट्टेबाजी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने रविवार को एक बयान में कहा कि अवैध सट्टेबाजी ऐप महादेव बुक व रेड्डीअन्नाप्रिस्टोप्रो उन 21 सॉफ्टवेयर और वेबसाइटों में शामिल है जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के बाद केंद्र ने ब्लॉक कर दिया है।

सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद हुई है जिसमें ऐप के गैरकानूनी संचालन का खुलासा हुआ है। सरकार ने कहा कि एक आरोपी भीम सिंह यादव, जो छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है और एक अन्य संदिग्ध असीम दास, कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का लगा आरोप

सरकार की यह कार्रवाई ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक आरोपी के उन दावों के बाद आया है जिसमें महादेव बुक के कथित मालिक ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से वीडियो मैसेज जारी कर दावा किया कि उसे सीएम भूपेश बघेल ने यूएई जाने को कहा था।

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा पहले भी कर सकते थे बंद

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रविवार को एक बयान में संकेत दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार अवैध ऐप और वेबसाइट को बहुत पहले ही बंद कर सकती थी क्योंकि उसके पास ऐसा करने की पूरी शक्ति थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास धारा 69ए आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) अधिनियम के तहत वेबसाइट/ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और उस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह का अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका।

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