ED ने मनीष सिसोदिया सहित कई आरोपियों की 52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को किया जब्त, सिसोदिया दंपत्ति के बैंक अकाउंट को भी किया सीज

आबकारी नीति केस की जांच कर रही ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित कई लोगों की संपत्तियों को कुर्क किया है।

Manish Sisodia assets attached: दिल्ली आबकारी नीति केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई के गवाह दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किए जाने के अगले दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कई आरोपियों के 52 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की संपत्तियों को अटैच कर लिया है। मनीष सिसोदिया काफी दिनों से इस केस में जेल में हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत से इनकार कर दिया है।

किनकी संपत्तियों को किया है ईडी ने अटैच?

आबकारी नीति केस की जांच कर रही ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित कई लोगों की संपत्तियों को कुर्क किया है। इन संपत्तियों की कीमत 52 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा की भी दो संपत्तियों को जब्त किया गया है। इसके अलावा दोनों के बैंक खातों में जमा करीब 11 लाख रुपये भी सीज कर दिया गया है। जब्त की गई संपत्तियों में अमनदीप सिंह ढल्ल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और कुछ अन्य की संपत्तियां शामिल हैं।

एक दिन पहले ही सीबीआई के गवाह बने एक आरोपी को किया था ईडी ने अरेस्ट

ईडी ने एक दिन पहले ही दिल्ली के प्रमुख व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को अरेस्ट किया था। अरोड़ा सीबीआई का गवाह बन गया था। दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया का खास माना जाता है। पढ़िए पूरी खबर...

आतिशी ने कहा-छवि खराब करने की हो रही कोशिश

आप नेता आतिशी ने कहा कि केंद्र ने मनीष सिसोदिया की छवि खराब करने के लिए मीडिया में कहानियां गढ़ी हैं। ईडी ने जो दो फ्लैट जब्त किए हैं उनमें से एक को मनीष सिसौदिया ने 2005 में यानी 18 साल पहले खरीदा था। दूसरा फ्लैट 2018 में खरीदा गया था। यह ईडी के दस्तावेज में भी दर्ज है। यह नई एक्साइज पॉलिसी से कई साल पहले की बात है।

मनीष सिसोदिया सहित 15 के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया था केस

अगस्त 2022 में सीबीआई ने दिल्ली नई एक्साइज पॉलिसी केस में कथित अवैध लेनदेन के मामले में केस दर्ज करते हुए 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीते साल इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की सिफारिश की थी।