मंत्री Jyotiraditya Scindia ने CM Mamata Banerjee पर लगाया बंगाल के विकास की योजनाओं को अटकाने का आरोप
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नागरिक उड्डयन से संबंधित परियोजना फाइलों को मंजूरी देने में देरी करने का आरोप लगाया।
कोलकाता। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) से संबंधित परियोजना फाइलों को मंजूरी देने में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख से राज्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए फाइलों को तेजी से स्थानांतरित करने की अपील की।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "हम चाहते हैं कि बंगाल सिविल एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में तरक्की करे, लेकिन यह बिना राज्य सरकार की मदद के नहीं हो पाएगा। मैं सीएम ममता बनर्जी से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप विकास चाहती हैं तो फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाएं।"
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कोलकाता में दूसरा हवाई अड्डा बनाने की है योजना
पश्चिम बंगाल में हवाई अड्डों के विकास के संबंध में विमानन मंत्रालय की योजनाओं को साझा करते हुए सिंधिया ने कहा कि उनकी कोलकाता में दूसरा हवाई अड्डा बनाने की योजना है, क्योंकि राज्य की राजधानी में मौजूदा हवाई अड्डा पहले से ही पूरी ताकत से काम कर रहा है। सिंधिया ने कहा, "हम कोलकाता में एक नया हवाई अड्डा विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि शहर में मौजूदा हवाईअड्डा अधिकतम क्षमता पर चल रहा है। एयरपोर्ट के लिए एक नई जगह के लिए हम कई वर्षों से राज्य सरकार के साथ पत्राचार कर रहे हैं। चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं लिया है।"
अटकी हुई हैं फाइलें
सिंधिया ने कहा, "हम बंगाल को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हैं। पिछले 6 महीनों से मैं मुख्यमंत्री के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर इच्छा शक्ति की कमी है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कई पत्र भेजे ताकि हम विकास में तेजी ला सकें, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है।"
मंत्री ने कहा, "फाइलें वहीं अटकी हुई हैं। कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। यही हाल हासीमारा हवाई अड्डा और कलाईकुंडा हवाई अड्डा के साथ हुआ। अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो अकेले नागरिक उड्डयन मंत्रालय कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक राज्य सरकार भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण को जमीन उपलब्ध नहीं कराती तब तक नया हवाईअड्डा कैसे शुरू होगा?"
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