Mock Drill के दौरान क्या बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज?
सार
पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की तैयारी में जुटा भारत, कल देश के सभी राज्यों में मॉक ड्रिल करेगा। क्या युद्ध जैसे हालात के इस अभ्यास से कल स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद रहेंगे?
Mock Drill Update: (नई दिल्ली). केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, 07 मई, दिन बुधवार को देशभर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। इसी बीच, सभी जिलों में युद्ध जैसे हालात का अभ्यास करने को कहा गया है। इसके तहत, कल देश के 224 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल की वजह से कल स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद रहेंगे या नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं। कई लोग असमंजस में हैं। लेकिन फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक, कोई छुट्टी घोषित नहीं की गई है। कुछ घंटों के लिए मॉक ड्रिल होगी। इतना ही नहीं, युद्ध जैसे हालात और आपात स्थिति में लोगों को कैसे पेश आना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका भी प्रदर्शन होगा। इसलिए छुट्टी की संभावना कम है।
युद्ध जैसे हालात की मॉक ड्रिल
युद्ध के समय जागरूकता और लोगों की जिम्मेदारी के बारे में यह मॉक ड्रिल होगी। इसलिए आपात स्थिति कभी भी, कहीं भी आ सकती है, सिर्फ घर पर ही नहीं। इसलिए मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी संस्थान में छुट्टी की संभावना नहीं है। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार, संबंधित विभाग या राज्य सरकार ने कोई छुट्टी घोषित नहीं की है।
मॉक ड्रिल खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में ज्यादा होती है। खासकर जम्मू-कश्मीर के ज्यादातर जिलों में मॉक ड्रिल होगी। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मॉक ड्रिल होगी।
पहलगाम आतंकी हमले पर गुस्सा
पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बेगुनाह हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। धर्म पूछकर आतंकियों ने हमला किया था। जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती देखने गए पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। बेआयुधे पर्यटक शिकार हुए। इस हमले में 26 भारतीय मारे गए थे। इस हमले का बदला लेने के लिए भारत तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार ने आतंकियों को खत्म करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। रक्षा विभाग और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठकें हुई हैं। पाकिस्तान के साथ कई समझौते रद्द कर दिए गए हैं। सिंधु नदी समझौता, वाघा बॉर्डर, आयात प्रतिबंध जैसे कई समझौते शामिल हैं।