बड़ी सौगात: अगस्त तक कर्मचारियों का पीएफ भरेगी सरकार, सितंबर तक उज्जवला के तहत मिलेगा फ्री सिलेंडर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। इस बैठक में कोरोना संकट को देखते हुए अहम फैसले हुए। अब सरकार अगस्त तक कर्मचारियों का 24% ईपीएफ जमा करेगी। सरकार के मुताबिक, इस योजना से 72 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।

Asianet News Hindi | Published : Jul 8, 2020 10:43 AM IST / Updated: Jul 08 2020, 04:18 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। इस बैठक में कोरोना संकट को देखते हुए अहम फैसले हुए। अब सरकार अगस्त तक कर्मचारियों का 24% ईपीएफ जमा करेगी। सरकार के मुताबिक, इस योजना से 72 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं, गरीब कल्याण योजना के तहत अब सितंबर तक उज्जवला के तहत फ्री सिलेंडर मिलेगा। 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार को मंजूरी दी है। यह अगले पांच महीने जुलाई से नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी। इसके तहत गरीबों को 5 महीने तक फ्री अनाज बांटा जाएगा। इसके तहत करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल फ्री मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी इसका ऐलान किया था। 

कैबिनेट बैठक में हुए ये अहम फैसले

- कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों का पीएफ भरने का ऐलान किया था। इसके तहत ऐसी कंपनी को लाभ मिल रहा है, जहां 100 से कम कर्मचारी हों और 90% कर्मचारी की सैलरी 15 हजार से कम हो। अब सरकार ने इसे अगस्त तक बढ़ा दिया है। यानी अब सरकार कर्मचारियों का 24% ईपीएफ अगस्त तक भरेगी।

- उज्जवला योजना के तहत लोग उज्ज्वला योजना के तहत तीसरा सिलिंडर भी ले सकें इसके लिए इसे लेने की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके तहत सरकार 13500 करोड़ रुपए जारी करेगी। 

- कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास परिसरों (AHRCs) के विकास को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत श्रमिकों के लिए शहरी क्षेत्रों में आवास बनाए जाएंगे। इन्हें सस्ते किराए पर मजदूरों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 

- नवंबर तक करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल फ्री मिलेगा।

- कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी। 

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