केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स बनाने के लिए की थी सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश, ताकि ठीक से हो सके ऑक्सीजन का वितरण

देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के आवंटन की सिफारिश करेगा। 

नई दिल्ली. देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के आवंटन की सिफारिश करेगा। टास्क फोर्स वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करेगा। खास बात ये है कि खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस कमेटी को बनाने की सिफारिश की थी। 

क्या कहा था सरकार ने ?
दिल्ली की सरकार समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑक्सीजन को लेकर मांग अवास्तविक हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन का उचित वितरण ना होने की वजह सिस्टेमैटिक फेल्योर है। इसके अलावा इस समस्या को हल करने के लिए ऑक्सीजन का ऑडिट होना जरूरी है। 

बनाई जाए कमेटी- सरकार
ताजा मूल्यांकन के आधार पर ऑक्सीजन आवंटन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है, इसमें सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के अनुभवी लोग शामिल हों। तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर ऑक्सीजन का आवंटन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन करना आवश्यक है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आक्सीजन आवंटन की विधि निर्धारित करेगा। वहीं, राज्यों में ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए छोटे ग्रुप वाली कमेटियां बनाई जाएं।