तेज रफ्तार से काम कर रही मोदी सरकार 3, 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के काम शुरू

तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले 100 दिनों में ही 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू कर दी हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों, मध्यम वर्ग, युवाओं और महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिए योजनाएं शामिल हैं।

नई दिल्ली। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बेहद तेज रफ्तार से काम कर रही है। पहले 100 दिनों में ही केंद्र सरकार ने करीब 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू कर दी हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

• 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर अधिक ध्यान दिया गया है।
• महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रुपए से वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई है। यह दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में शामिल होगा।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 49,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से 25 हजार अनकनेक्टेड गांवों में कनेक्टिविटी के लिए 62,500km सड़कों और पुलों के निर्माण या अपग्रेडेशन मंजूर किए गए हैं।
• 50,600 करोड़ रुपए की लागत से देश के रोड नेटवर्क को मजबूती देने की मंजूरी दी गई है। 936km में फैले 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
• लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई।
• 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
• वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी मिली। पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एन्क्लेवज बनेंगे।
• अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी बनेगी।
• बैंगलोर मेट्रो के फेज-3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी गई है।

किसानों के लिए मोदी सरकार के काम

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए मिले।
• 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए MSP बढ़ाया। इससे 12 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा।
• 12,100 करोड़ रुपए की आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली।
• 14,200 करोड़ के खर्च वाली 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी मिली। इसमें
• डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शामिल है। इससे कृषि क्षेत्र में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
• राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और जैविक उत्पाद परिषद (उत्तराखंड) के बीच MoU हुआ है। उत्तराखंड के किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदा जाएगा।
• मक्के से एथेनॉल उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों की एथेनॉल उत्पादक इकाइयों को मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में बदला गया है।
• प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40% से 20% करने का निर्णय लिया गया।
• कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात पर ड्यूटी को 12.5% से 32.5% बढ़ाने और इनके रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% करने का फैसला लिया गया।

मध्यम वर्ग को मिली बड़ी राहत

• 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे वेतन पाने वाले लोग 17,500 करोड़ रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा कर 75,000 रुपए किया गया। पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया।
• सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई। 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा।
• सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए वन रैंक, वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत हुए।
• जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया।
• पीएम ई-बस सेवा से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा। 3,400 करोड़ रुपए की सहायता से ई-बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी।

कारोबार करना हुआ आसान

• स्टार्टअप्स पर 31% का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे Angel Tax को समाप्त किया।
• विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% किया गया।
• अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फण्ड बनाया जाएगा।
• Tier-II और Tier-III शहरों में स्टार्टअप्स के लिए जेन - नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप्स (GENESIS) प्रोग्राम को मंजूरी दी गई।
• 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। ये निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाएंगे।
• MUDRA ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई, जिससे पुराने कर्ज का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा।
• MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई। इससे छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के कर्ज मिल सकेगा। उनके लिए मशीनरी और अन्य सामान की खरीद आसान होगी।

युवाओं को सशक्त बना रही सरकार

• 2 लाख करोड़ के PM पैकेज की घोषणा, जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा। इससे 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ दिया जाएगा।
• 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे।
• केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नए नियुक्तियों की घोषणा की।
• 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार होगा।
• पहली बार रोजगार पाने वाले EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को 3 किश्तों में 15 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

सशक्त नारी शक्ति

• दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह ( SHGs) बनाए गए।
• PM मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए।
• 2,500 करोड़ का कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जारी, 4.3 लाख SHGs के 48 लाख सदस्यों को लाभ हुआ।
• 5,000 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज दिया गया। इससे 2 लाख 35 हजार 400 SHGs के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ मिला। मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए हुआ।

OBC, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण

• प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से 63,000 जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा। इससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
• NAMASTE योजना में सफाई कर्मचारियों के साथ कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया गया। उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा।
• अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख पहचान पत्र जारी किए गए।

सुलभ स्वास्थ्य सेवा

• आयुष्मान भारत योजना का विस्तार हुआ। 70 साल या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा।
• 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गईं। मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
• कैंसर से पीड़ित लोगों के आर्थिक बोझ को कम करने हेतु 3 कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट।

विज्ञान और टेक्नॉलजी

• अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए 1000 करोड़ रुपए की वेंचर कैपिटल फंड योजना शुरू।
• आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल |
• भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बना, स्वदेशी सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना।
• 16 अगस्त को SSLV-D3 पर EOS -08 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण।
• 50 हजार करोड़ रुपए से राष्ट्रीय अनुसंधान कोष और 10,500 करोड़ रुपए से 'विज्ञान धारा' योजना शुरू।
• गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना।