
NITI Aayog 9th GCM: नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की नौंवी गवर्निंग कौंसिल मीटिंग में 'विकसित भारत @2047' डॉक्यूमेंट पर डिस्कशन किया जाएगा। हालांकि, इस महत्वपूर्ण बैठक का विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। विपक्षी मुख्यमंत्रियों की नाराजगी बजट में उनके राज्यों की अनदेखी को लेकर है।
2014 में मोदी सरकार बनने के बाद योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। योजना आयोग की जगह पर केंद्र सरकार ने नीति आयोग के गठन का ऐलान किया। नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल के चेयरमैन, प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि इसके सदस्य के रूप में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के उप-राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।
विपक्ष ने किया नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार
नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग कौंसिल मीटिंग का विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, डीएमके और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री मीटिंग में नहीं शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों तेलंगाना के सीएम रेवंता रेड्डी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा आप सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बहिष्कार में शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी विपक्ष के साथ हैं।
लेकिन ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन का अलग स्टैंड
हालांकि, विपक्ष के बहिष्कार पर इंडिया ब्लॉक में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अलग स्टैंड है। विपक्ष के इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने नीति आयेाग की जीसीएम में शामिल होने का फैसला किया है। ममता बनर्जी के कहने पर हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होने पर राजी हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह मीटिंग में जाएंगी, अपनी बात रखने की कोशिश करेंगी।
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