एक देश एक चुनाव पर मतदान के समय गायब थे गडकरी समेत 20 BJP MP, होगी कार्रवाई

एक देश एक चुनाव विधेयक पर वोटिंग के दौरान 20 भाजपा सांसद अनुपस्थित रहे। पार्टी ने सांसदों को व्हिप जारी किया था, फिर भी अनुपस्थिति पर कार्रवाई की संभावना।

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव विधेयक स्वीकार किया जाए इसको लेकर वोटिंग कराई गई। सीनियर भाजपा नेता नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 20 भाजपा सांसद मतदान के समय सदन में उपस्थित नहीं थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब इन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

भाजपा ने पहले ही अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया था। इसमें कहा गया था कि सदन में उपस्थित रहना है। हालांकि, इन सांसदों की अनुपस्थिति ने लोगों को चिंतित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने पार्टी का आदेश नहीं मानने के चलते इन सांसदों को नोटिस भेजने का फैसला किया है।

मत विभाजन के बाद विधेयक के पक्ष में मिले 269 वोट

बता दें कि मंगलवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए विधेयक पेश किया था। इसपर विपक्ष की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। विपक्ष के नेताओं ने इसे संविधान के खिलाफ बताया है। विपक्ष ने इसे "तानाशाही" और भारत के संघीय ढांचे पर हमला बताया है। विरोध के बावजूद संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 90 मिनट की बहस और मत विभाजन के बाद 269 मतों के पक्ष में और 198 मतों के विपक्ष में अपने प्रारंभिक चरण में पारित हो गया।

कानून मंत्री मेघवाल ने सदन को आश्वस्त किया कि यह विधेयक राज्यों की स्वायत्तता या शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके साथ ही लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। इसका उद्देश्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ जोड़ना है।

केंद्र सरकार के लिए कठिन होगा बिल पास कराना

केंद्र सरकार के लिए दोनों विधेयक पास कराना कठिन हो सकता है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा है कि सरकार दो तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए जरूरी कुल 461 में से 307 वोट जुटाने में विफल रही। वर्तमान में लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 293 सांसद हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के पास 234 सांसद हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि पूर्ण उपस्थिति के बावजूद एनडीए के पास संविधान में संशोधन करने वाले विधेयकों को पारित करने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है।