पेट्रोल 9.5 और डीजल 7 रुपए सस्ता, गैस सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी, महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र का फैसला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी।

नई दिल्ली। महंगाई की मार से परेशान आम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शनिवार को राहत दी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम (Petrol Diesel Price Cut) करने के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (Central excise duty) घटा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम किया गया है। इससे पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों से जहां नवंबर 2021 में टैक्स में कटौती नहीं की गई थी से भी इसी तरह की कटौती लागू करने और आम आदमी को राहत देने का आह्वान करती हूं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। इससे सालाना लगभग 6100 करोड़ रुपए का राजस्व प्रभावित होगा। 

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घटाया गया सीमा शुल्क 
वित्त मंत्री ने महंगाई कम करने के लिए लिए गए कई और फैसलों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क कम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हमारी आयात निर्भरता अधिक है। इससे अंतिम उत्पादों की लागत में कमी आएगी। इसी प्रकार हम लौह और इस्पात के लिए कच्चे माल की कीमतों को कम करने के लिए सीमा शुल्क कम कर रहे हैं। 

स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। सीमेंट की उपलब्धता में सुधार और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर रसद के माध्यम से उपाय किए जा रहे हैं। अगले एक घंटे के भीतर भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सभी पर विशिष्ट विवरण के साथ अधिसूचना जारी की जाएगी।

गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही सरकार
इससे पहले निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार गरीबों के विकास और कल्याण के लिए काम करती है। हमने गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की मदद के लिए कई कदम उठाए। इसका परिणाम है कि हमारे कार्यकाल में औसत मुद्रास्फीति पिछली सरकार की तुलना में कम रही।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया कठिन समय से गुजर रही है। दुनिया कोरोना महामारी के प्रभाव से उभर रही थी तभी यूक्रेन संकट के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हो गई और कई सामानों की कमी हो गई। इसके कारण कई देशों को मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 

 

 

जरूरी सामानों की कमी नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान हमारी सरकार ने गरीबों के कल्याण का उदाहरण पेश किया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से विशेष रूप से मदद दी गई। इसे पूरी दुनिया में स्वीकारा और सराहा गया है। अंतरराष्ट्रीय स्थिति में बदलाव के बावजूद हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जरूरी सामानों की कोई कमी नहीं है। यहां तक कि कुछ विकसित देश सामानों की कमी की परेशानी से बच नहीं पाए हैं। हम जरूरी सामानों के दाम कंट्रोल में रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में उर्वरक की कीमत बढ़ रही है। इसके बाद भी हम अपने किसानों को कीमतों में होने वाली वृद्धि से बचा रहे हैं। उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। किसानों की मदद के लिए सरकार 1.10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने विशेष रूप से सरकार के सभी अंगों को संवेदनशीलता के साथ काम करने और आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब और आम आदमी की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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