विकसित भारत हर एक भारतीय का सपना...NITI Aayog की मीटिंग में बोले पीएम मोदी

विपक्षी मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार के बीच शनिवार को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर ध्यान देने की बात कही।

Dheerendra Gopal | Published : Jul 27, 2024 12:26 PM IST / Updated: Jul 27 2024, 08:43 PM IST

NITI Aayog GCM: नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत@2047 मिशन पर फोकस करने पर जोर देते हुए कहा कि यह हर एक भारतीय का सपना है। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वह सीधे तौर पर लोगों से जुड़े हुए हैं।

राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आयोजित इस मीटिंग में पीएम के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग का बॉयकाट किया था।

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विकसित राज्य ही विकसित भारत बनाएंगे…

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह बदलाव का दशक है। टेक्नोलॉजिकल, जियो-पॉलिटिक्स बदल रही। अपारच्यूनिटी बढ़े हैं। भारत को इन मिले मौकों पाने के लिए अपनी पॉलिसी को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए बनाना होगा। यह भारत को विकसित करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। हमने 100 साल में एक बार आने वाली महामारी को मात दिया। हमारे लोग जोश और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। हम अपने विकसित भारत @2047 के सपनों को सभी राज्यों के प्रयास से पूरा कर सकते हैं। विकसित राज्य ही विकसित भारत बनाएंगे।

विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने किया बहिष्कार

नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल मीटिंग का विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया। कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के रेवंता रेड्डी, आप शासित राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीटिंग का बॉयकाट किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मीटिंग में पहुंची लेकिन माइक बंद किए जाने का आरोप लगाते हुए बहिष्कार कर दीं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए यूनियन बजट में अनदेखी का आरोप लगाया है।

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