PM मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे बंगाल के DM, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पत्र लिखकर कहा- कार्रवाई करें
Pm modi meeting with dm : 22 जनवरी को उनकी अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों के भाग न लेने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। इस बैठक में पूरे देश के 190 जिलों के डीएम/कलेक्टर शामिल हुए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके डीएम शामिल नहीं हुए।
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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (narendra modi) ने 22 जनवरी को देश के सभी जिलाधिकारियों (DM) के साथ एक बैठक की थी। लेकिन, इस बैठक में पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारी शामिल नहीं हुए थे। इस पर पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक और विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चिंता जताई है। शुभेंदु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
ट्विटर पर दी जानकारी
शुभेंद्र ने इस संबंध में ट्विटर पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा - मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है। 22 जनवरी को उनकी अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों के भाग न लेने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। इस बैठक में पूरे देश के 190 जिलों के डीएम/कलेक्टर शामिल हुए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके डीएम शामिल नहीं हुए। आखिर कब तक पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी केंद्र पर अभाव का आरोप लगाकर जनता को गुमराह करती रहेगी? यह लगभग आधी सदी से चल रहा है। यह नहीं चल सकता...।
मीटिंग में देश के 142 पिछड़े जिलों पर दिया था जोर
गौरतलब है कि शनिवार 22 जनवरी को पीएम मोदी ने देश के जिला अधिकारियों के साथ प्रशासनिक मामलों पर बातचीत की थी। लेकिन इस बैठक में बंगाल के जिला अधिकारी शामिल नहीं हुए। इसे लेकर भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी ने इस बैठक में देश के 142 पिछड़े जिलों में सुधार पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने 142 जिलों की पहचान की है, जो विकास में इतने पीछे नहीं हैं, लेकिन जिन एक-दो पैरामीटर्स पर ये अलग-अलग 142 जिले पीछे हैं, अब वहां पर भी हमें उसी कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है, जैसे हम आकांक्षी जिलों (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट) में करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के रूप में देश एक मौन क्रांति का साक्षी बन रहा है। हमारा कोई भी जिला इसमें पीछे नहीं छूटना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हर गांव तक पहुंचे, सेवाओं और सुविधाओं की डोर स्टेप डिलिवरी का जरिया बने, ये बहुत जरूरी है।
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