Digital Nagriks: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा- 'मोदी सरकार का मिशन- हर प्लेटफार्म पर सुनी जा रहीं नागरिकों की शिकायतें'

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह मिशन यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की शिकायतें हर प्लेटफॉर्म पर सुनी जाएं। इसके लिए डिजिटल नागरिक व्यवस्था शुरू की गई है। 

Digital Nagriks. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जीएसी के शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और इंटरनेट प्लेटफार्म पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल नागरिक सिस्टम तैयार किया गया है। कोई भी नागरिक शिकायतों के समाधान के लिए http://gac.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह मिशन यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की शिकायतें हर प्लेटफॉर्म पर सुनी जाएं।

डिजिटल इंडिया के तहत Grievance Applellate Committee

केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ही Grievance Applellate Committee पोर्टल यानि http://gac.gov.in की शुरूआत की है। इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक अपनी शिकायत कर सकता है। की गई शिकायत का स्टेटस जान सकता है। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसके खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है। पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा। उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी जाएगी, जिसके बाद शिकायत का पेज खुल जाएगा। वहां नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस एक ही प्लेटफार्म पर सभी तरह की शिकायतें की जा सकती हैं।

मार्गन स्टैनली रिपोर्ट पर क्या बोले राजीव चंद्रशेखर

केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का भारत स्कैम, भ्रष्टाचार से ग्रस्त,नाजुर्क अर्थव्यवस्था वाले कांग्रेस शासन से बिल्कुल अलग है। 2004-2014 वाले कांग्रेस शासन से अलग। मॉर्गन स्टेनली एक वैश्विक बैंक ने पिछले #9YearsOfPMModi में भारत के परिवर्तन के बारे में लिखा है।

सेमीकंडक्टर चिप बनाने की राह पर भारत

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करके स्पष्ट किया है कि सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर नए और पुराने आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया है। जिसमें कहा गया है कि भारत के बड़े उद्योगपतियों को आवेदन का ही समय नहीं मिला जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए कंपनियां आगे नहीं आ पा रही हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने इसको क्लियर कर दिया है।