
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज 80 प्रतिशत एक्टिव मामले इन दस राज्यों में हैं, इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है। आज देश में एक्टिव मामले 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन दस राज्यों में ही हैं।
मुख्यमंत्रियों से चर्चा में पीएम ने कहीं ये अहम बातें
किस राज्य ने रखी क्या मांग?
- पंजाब: राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, कोरोना से निपटने के लिए राज्य आपदा राहत कोष से 35% खर्च करने की अनुमति है। यह निरंतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इसके अलावा पंजाब के सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी से राज्यों के लिए एक उदार वित्तीय पैकेज की मांग की, जो कोरोना महामारी की वजह से संग्रह में आए अंतर को भर सके। इसके अलावा उन्होंने राज्य आपदा राहत कोष से कोरोना के संबंध में खर्च करने के लिए नियमों को सरल बनाने की भी मांग की।
- तमिलनाडु: राज्य के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कहा, हमें राज्य से इमरजेंसी रिस्पोंस एंड हेल्थ सिस्टम के तहत जारी 712 करोड़ में 512 करोड़ रुपए मिल गए हैं। मैं पहले की तरह अपील करता हूं कि इस पैकेज को 3000 हजार करोड़ रुपए किया जाए। उन्होंने कहा, हमने पहले ही राज्य आपदा फंड के हिस्से को खर्च कर लिया है। ऐसे में मैं अपील करता हूं कि राज्य को महामारी से लड़ने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाए। इसके अलावा इस समय 1,321 करोड़ रुपए की लंबित सीएमआर सब्सिडी जारी करने से धान खरीद में आसानी होगी।
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