सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पीएम मोदी ने फोन पर की बात, दोनों देशों ने आपसी हितों के लिए मदद की जताई सहमति

पीएम मोदी ने सूडान संकट के दौरान सऊदी अरब के मदद को सराहा। सऊदी अरब ने जेद्दा के माध्यम से सूडान से भारतीयों को निकालने के दौरान काफी मदद की थी।

PM Modi telephonic talk with Saudi Arabia Crown Prince: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने टेलीफोन पर गुरुवार को द्विपक्षीय टेलीफोनिक वार्ता की है। दोनों देशों के प्रमुखों ने आपसी हित के विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत कर एक दूसरे के सहयोग पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने सूडान संकट के दौरान सऊदी अरब के मदद को सराहा। सऊदी अरब ने जेद्दा के माध्यम से सूडान से भारतीयों को निकालने के दौरान काफी मदद की थी। उन्होंने आगामी हज के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दीं।

जी-20 समिट में पहुंचेंगे क्राउन प्रिंस

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वह जी-20 सम्मेलन के हिस्से के रूप में भारत द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों का पूरा समर्थन करेंगे। वह भारत यात्रा पर आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएमओ ने बताया कि दोनों नेता आपसी संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए संपर्क बनाए रखेंगे।

जेद्दा के माध्यम से भारतीयों को लाने में की थी सऊदी ने मदद

पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सूडान संकट के दौरान भारतीयों को निकालने में मदद के लिए धन्यवाद किया। दरअसल, 'ऑपरेशन कावेरी' के तहत, सूडान में फंसे भारतीयों को निकाला गया था। सबसे पहले भारत अपने नागरिकों को खार्तूम-और अन्य अशांत क्षेत्रों से बसों में पोर्ट सूडान ले गया। यहां से भारतीय वायु सेना के परिवहन विमानों-भारतीय नौसेना के जहाजों ने उन्हें सऊदी अरब के शहर जेद्दा तक पहुंचाया। भारतीयों को जेद्दाह से वाणिज्यिक उड़ानों और भारतीय वायुसेना की उड़ानों में घर लाया गया था। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सऊदी अरब सरकार ने भारत की भरपूर मदद की थी।

G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत

भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 में 19 देशों और एक अंतरराष्ट्रीय संगठन (यूरोपीय संघ) शामिल हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किए, अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ शामिल हैं।