13 राज्यों के 9 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च हो रहे हैं 41,500 करोड़, PM ने की समीक्षा, ड्रोन से देखा काम

पीएम नरेंद्र मोदी ने 41वें प्रगति इंटरेक्शन की अध्यक्षता की। उन्होंने 13 राज्यों में चल रहे 9 मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। इनकी कुल लागत 41,500 करोड़ रुपए से अधिक है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 41वें प्रगति इंटरेक्शन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 13 राज्यों में 41,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे 9 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने सलाह दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना बनाने के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल (PM GatiShakti portal) का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मिशन अमृत सरोवर की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी मंत्रियों और राज्य सरकारों को सुधाव दिया कि मानसून आने से पहले मिशन मोड में अमृत सरोवर का काम पूरा कर लिया जाए।

बुधवार को पीएम ने जिन 9 मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की उसमें तीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, दो रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय की एक-एक थी। इन परियोजनाओं के तहत छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में काम हो रहा है।

योजना बनाने के लिए करें पीएम गतिशक्ति पोर्टल का इस्तेमाल
प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों और राज्य सरकारों को सलाह दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की योजना बनाने के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल का इस्तेमाल करें। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य मुद्दों के जल्द समाधान पर जोर दिया। पीएम ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

ड्रोन से देखा किस तरह हो रहा काम
पीएम ने मिशन अमृत सरोवर के तहत हो रहे काम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बिहार के किशनगंज और गुजरात के बोटाद में हो रहे काम को ड्रोन की मदद से लाइव देखा। उन्होंने 50,000 अमृत सरोवर के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए ब्लॉक स्तर पर निगरानी पर जोर दिया। गौरतलब है कि मिशन अमृत सरोवर से देशभर में जल स्रोतों का कायाकल्प किया जा रहा है। इससे भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मिशन पूरा होने पर जलग्रहण क्षमता में बढ़कर 50 करोड़ क्यूबिक मीटर हो जाएगी।