पीएम मोदी के नेतृत्व में पंचायती राज व्यवस्था को मिला मजबूत आधार: गांव उर्जा से लेकर अन्य क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन विकास को दे रहे रफ्तार
केंद्र सरकार, पीएम मोदी के बॉटम-अप अप्रोच विजन से प्रेरित होकर लगातार काम कर रही है।
PM Narendra Modi strengthening Panchayati Raj: पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल से मध्य प्रदेश सहित चार राज्यों की दो दिनी यात्रा करेंगे। सोमवार को वह रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेंगे। दरअसल, स्थानीय सरकारों को मजबूत करने और विकास में सहभागी बनाने के लिए केंद्र सरकार, पीएम मोदी के बॉटम-अप अप्रोच विजन से प्रेरित होकर लगातार काम कर रही है। इस विजन की वजह से बीते कुछ सालों में पंचायती राज व्यवस्था को पंख लग रहा है और जमीनी स्तर पर शासन को मजबूती मिल रही।
अधिक से अधिक धन गांवों की सरकार को देने का प्रावधान
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मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्थानीय निकायों को फंड ट्रांसफर बढ़ा दिया है। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकायों को कुल अनुदान 4.36 लाख करोड़ रुपये होगा जो पिछले वित्त आयोग द्वारा दिए गए लगभग दोगुना है।
गांवों का कराया डिजिटलीकरण
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को प्रधान मंत्री ने 2020 में लॉन्च किया गया था। इसके परिणामस्वरूप देश भर में ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण हुआ है। यह ग्राम पंचायतों की सभी डिजिटल जरूरतों के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करता है। 2.5 लाख से अधिक पंचायतों ने अपनी विकास योजना अपलोड की है। अब तक 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान ऑनलाइन किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 में पंचायतों द्वारा लगभग ₹50,000 करोड़ ऑनलाइन खर्च किए गए।
eGramSwaraj और GeM एकीकरण पंचायतों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से सामान खरीदने में सक्षम बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। यह पारदर्शिता बढ़ाएगा और स्थानीय विक्रेताओं, एसएचजी, सहकारी समितियों के लिए प्रोत्साहन पैदा करेगा।
गांव की संपत्तियों को स्वामित्व योजना के तहत मिला अधिकार
24 अप्रैल 2021 को पीएम मोदी द्वारा SVAMITVA योजना शुरू की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल का मानचित्रण किया जाता है और संपत्ति कार्ड जारी करने के साथ गांव के परिवारों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान किया जाता है। लोगों को सशक्त बनाने के लिए सवा करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
सरकार ने mActionSoft विकसित किया है। यह संपत्तियों की जियो टैगिंग के साथ फोटो खींचने के लिए एक मोबाइल आधारित साल्युशन है। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, सूखा प्रूफिंग, स्वच्छता, कृषि आदि से संबंधित सभी कार्यों और संपत्तियों पर जानकारी प्रदान करता है।
ग्राम उर्जा स्वराज पहल
जलवायु परिवर्तन को लेकर पीएम मोदी के विजन पर काम करते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर रिन्यूवल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ग्राम उर्जा स्वराज पहल शुरू की है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से ग्राम पंचायत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर के रूप में विकसित होगी। वह केवल उपभोक्ता होने के बजाय ऊर्जा की उत्पादक बनेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों को व्यापक रूप से अपनाने से ग्राम पंचायतें गांवों के स्थानीय युवाओं के लिए राजस्व और रोजगार के अवसरों के अपने स्वयं के स्रोत विकसित करने में सक्षम होंगी।
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