बुलेट ट्रेन, AI से सुरक्षा तक, किन बड़े एजेंडों के साथ जापान जाने वाले हैं पीएम मोदी?

पीएम नरेंद्र मोदी 29 से 30 अगस्त 2025 तक जापान में रहेंगे। जापानी पीएम शिगेरु इशिबा के साथ उनकी बातचीत होगी। दोनों नेता बुलेट ट्रेन, सुरक्षा और AI समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। 

Narendra Modi Japan visit: पीएम नरेंद्र मोदी 29 से 30 अगस्त 2025 तक जापान की यात्रा करने वाले हैं। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी जापान के पीएम शिगेरु इशिबा के साथ भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन (India Japan annual summit) में भाग लेंगे। पीएम जापान की यात्रा पूरी कर चीन जाने वाले हैं।  

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "15वीं शिखर बैठक दोनों प्रधानमंत्रियों द्विपक्षीय संबंधों की गहन समीक्षा करेंगे। इस दौरान पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया जाएगा। महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा। यह संबंधों में अधिक लचीलापन लाने और उभरते अवसरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए कई नई पहल शुरू करने का भी अवसर होगा।"

नरेंद्र मोदी और शिगेरु इशिबा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तथा लोगों के बीच आदान-प्रदान शामिल हैं।

बुलेट ट्रेन से सेंडाइ जाएंगे नरेंद्र मोदी

जापान की यात्रा के दौरान पीएम मोदी और इशिबा बुलेट ट्रेन से सेंडाइ शहर जा सकते हैं। इस शहर को सेमीकंडक्टर के लिए जाना जाता है। मोदी और इशिबा मुंबई-अहमदाबाद मार्ग के अलावा भारत में भविष्य की बुलेट ट्रेन परियोजनाओं में जापान की भागीदारी की संभावनाओं पर विचार करेंगे।

बुलेट ट्रेन चलाने में भारत की मदद कर रहा जापान

भारत और जापान के बीच पहले समझौता हुआ था कि जापान में इस्तेमाल किए जा रहे E5 सीरीज की बुलेट ट्रेनों को मुंबई-अहमदाबाद मार्ग के लिए भेजा जाएगा। बाद में जापान ने दोनों देशों में एक साथ नई E10 श्रृंखला की बुलेट ट्रेनों को लॉन्च करने की पेशकश की।

E10 बुलेट ट्रेनों की गति E5 ट्रेनों जितनी ही है। यह अधिकतम 320km/h तक जा सकती है। नई ट्रेन को भूकंप के दौरान भी पटरी से उतरने से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) 88,000 करोड़ रुपए दे रही है। यह कुल अनुमानित लागत 1,08,000 करोड़ रुपए का लगभग 81 प्रतिशत है। शेष राशि रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र व गुजरात राज्य सरकारों द्वारा दी जाएगी।

भारत और जापान सुरक्षा सहयोग पर 2008 के संयुक्त घोषणापत्र को भी अपग्रेड करेंगे। दोनों देश सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, दूरसंचार और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू करेंगे।