PM मोदी आज करेंगे सांसदों के नए आवास का उद्घाटन, जानें क्या है इसकी खासियत

Published : Aug 11, 2025, 07:14 AM IST
pm modi

सार

PM Modi will Inaugrate MP Flats Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बने 184 नए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। 

MP Flats Inauguration Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 10 बजे नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बने नए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। यहां 184 टाइप-VII फ्लैट बनाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी परिसर में सिंदूर का पौधा लगाएंगे और निर्माण कार्य में जुड़े श्रमिकों से बातचीत करेंगे।

यह नया आवास परिसर सांसदों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें आधुनिक सुविधाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह कम ऊर्जा खर्च करता है और पर्यावरण के अनुकूल है। यह प्रोजेक्ट जीआरआईएचए 3-स्टार रेटिंग और राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है।

क्या है इसकी खासियतें?

इन फ्लैटों को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें सोलर पावर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा बचत तकनीक और कचरे के सही प्रबंधन की व्यवस्था है। निर्माण में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फ्लैट न केवल मजबूत हैं बल्कि भूकंप-रोधी भी हैं। सुरक्षा के लिए पूरे परिसर में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है।

दिव्यांगजनों के लिए भी पूरी तरह सुविधाजनक

यह परिसर दिव्यांगजनों के लिए भी पूरी तरह सुविधाजनक है। हर फ्लैट करीब 5,000 वर्ग फुट का है, जिसमें रहने और काम करने के लिए पर्याप्त जगह है। सांसदों के कामकाज को आसान बनाने के लिए यहां कार्यालय, कर्मचारियों के लिए आवास और एक कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था भी की गई है।

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क्यों बनी यह परियोजना?

दरअसल, लंबे समय से सांसदों के लिए अच्छे  आवास की कमी थी। मौजूदा आवास स्थान की कमी और पुरानी होने के कारण सांसदों को दिक्कतें हो रही थीं। इसी को देखते हुए यह नई परियोजना शुरू की गई। ऊंची इमारत बनाकर जमीन का बेहतर उपयोग किया गया है और रखरखाव का खर्च भी कम रखा गया है। इस नए आवास परिसर से न केवल सांसदों को आधुनिक और आरामदायक रहने की सुविधा मिलेगी, बल्कि उनके कामकाज के लिए भी एक बेहतर माहौल तैयार होगा। यह परियोजना आधुनिक भारत की संसदीय जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण, दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

 

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