1 अगस्त से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ेगी नंदिनी दूध की कीमत, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ, इस वजह से लेना पड़ा फैसला

Published : Jul 22, 2023, 12:53 PM IST
KMF Milk Price Hike

सार

कर्नाटक में नंदिनी दूध की कीमत एक अगस्त से तीन रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगी। KMF (Karnataka Milk Federation) ने पांच रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ाने की अपील की थी, सरकार ने कीमत तीन रुपए बढ़ाने का फैसला किया।

बेंगलुरु। कर्नाटक में नंदिनी दूध की कीमत तीन रुपए प्रति लीटर बढ़ने वाली है। कीमत में वृद्धि एक अगस्त से लागू हो जाएगी। यह फैसला KMF (Karnataka Milk Federation) के अधिकारियों और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच हुई बैठक में लिया गया। कीमत में वृद्धि का सीधा लाभ किसानों को दिया जाएगा। उन्हें दूध की कीमत प्रति लीटर तीन रुपए अधिक मिलेगी। किसान KMF की जगह प्राइवेट डेयरी को दूध देना पसंद कर रहे थे, जिसके चलते यह फैसला लेना पड़ा।

नंदिनी दूध की कीमत को लेकर मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठक हुई। इसमें पशुपालन मंत्री वेंकटेश, मंत्री राजन्ना, केएमएफ अध्यक्ष भीमा नाइक, एचडी रेवन्ना और कई अन्य नेता शामिल हुए थे। इससे पहले KMF ने नुकसान कम करने के लिए सरकार से अपील की थी कि दूध की कीमत पांच रुपए प्रति लीटर बढ़ाई जाए। इसके बाद तीन रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस संबंध में मंत्री एचडी रेवन्ना ने कहा कि किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमत में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी।

प्राइवेट कंपनियां किसानों को दे रहीं अधीक कीमत

KMF के अधिकारी ने कहा, "वर्तमान में KMF द्वारा रोज 86 लाख लीटर प्रॉसेस किया जाता है। पिछले साल रोज 94 लाख लीटर प्रॉसेस किया जाता था। प्राइवेट कंपनियां KMF से अधिक कीमत दे रहीं है, जिसके चलते किसान उन्हें दूध बेचना पसंद कर रहे हैं। इसके चलते हमने किसान से प्रति लीटर तीन रुपए अधिक कीमत पर दूध खरीदने का फैसला किया है ताकि किसान KMF के साथ जुड़े रहें।

प्राइवेट कंपनियों से कम कीमत पर दूध बेचती है KMF

बता दें कि KMF द्वारा प्राइवेट कंपनियों की तुनला में कम कीमत में दूध बेचा जाता है। KMF के एक लीटर दूध की कीमत 39 रुपए है। वहीं, प्राइवेट कंपनियां एक लीटर दूध 48- 52 रुपए लीटर तक बेच रहीं हैं। केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने कहा कि नई कीमतें 1 अगस्त से लागू होंगी। केएमएफ के माध्यम से बेचे जाने वाले सभी प्रकार के दूध की कीमतें बढ़ेंगी। इस फैसले से किसानों को लाभ मिलेगा।

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