'मुझसे एफिडेविट मांगता है, अनुराग ठाकुर वही बात कहता है तो...', राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को दिया कड़ा जवाब

Election Commission ने राहुल गांधी को ‘वोट चोरी’ आरोपों पर 7 दिन में सबूत सहित हलफनामा देने या देश से माफी मांगने को कहा। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मुझसे एफिडेविट मांगा जा रहा अनुराग ठाकुर से नहीं। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा।

Election Commission VS Rahul Gandhi: वोट चोरी और बिहार में SIR (Special Intensive Revision) को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग (Election Commission of India) आमने सामने हैं। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। इसके साथ ही नाम लिए बिना राहुल गांधी से कहा कि 7 दिन में अपने आरोपों को लेकर हलफनामा जमा करें या देश से माफी मांगें। राहुल गांधी ने इसपर चुनाव आयोग को कड़ा जवाब दिया है।

राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद में कहा कि चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट मांगा है, लेकिन उनके जैसी बातें कहने वाले भाजपा नेता अनुराग ठाकुर से नहीं। चुनाव आयोग सीसीटीवी वीडियो देने को तैयार नहीं है।

चुनाव आयोग ने नहीं दिया सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट

राहुल गांधी ने कहा, "हमने उनसे (चुनाव आयोग) से कहा कि आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। कानून है कि जो पार्टी सीसीटीवी फुटेज मांगेगी उसे देना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। हमने कहा कि वोटर लिस्ट दीजिए। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे।"

बेंगलुरु सेंट्रल के लोकसभा चुनाव में हुई चोरी

कांग्रेस नेता ने कहा, "कर्नाटक में हमने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट चुनी। वहां के एक विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट को जांचा। चार महीने लगे। एक वोटर का चेहरा दूसरे से मिलाया। पता का मिलान किया। बेंगलुरु सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो चोरी का चुना था। इलेक्शन कमिशन और बीजेपी ने मिलकर बेंगलुरु सेंट्रल में चोरी की है। मैं गारंटी देकर कह रहा हूं। चुनाव आयोग कहता है कि आप एफिडेविट दीजिए। मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं तो उससे एफिडेविट नहीं मांगता है।"

बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे

राहुल ने कहा, "जब हमने उनकी चोरी पकड़ ली तो उन्होंने नई तरकीब निकाली है SIR। इसका मतलब है बिहार के वोटर से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुपकर करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आपने CCTV का कानून बनाया, फिर आपने उसे बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? चुनाव आयुक्त पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता। देश का कोई भी कोर्ट उनपर केस नहीं कर सकता। यह कानून 2023 में बना। हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे।"