राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, प्राइवेट कंपनियों का ऑफशोर माइनिंग टेंडर रद्द हो, छीन जाएगी मछुआरों की आजीविका

Rahul Gandhi letter to PM Modi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऑफशोर माइनिंग को मंजूरी देने वाले फैसलसे का विरोध किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से मरीन इकोसिस्टम और कोस्टल कम्युनिटी के अस्तित्व व आजीविका पर गंभीर खतरा होगा। उन्होंने मोदी सरकार से मांग किया है कि Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Act, 2023 को वापस लिया जाए।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को पत्र लिखकर कहा कि केरल, गुजरात और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में Offshore Mining की अनुमति देना समुद्री इकोसिस्टम (Marine Ecosystem) और मछुआरों की आजीविका (Fisherfolk Livelihood) को तबाह कर सकता है।

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राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेटर में क्या लिखा?

राहुल गांधी ने पत्र में लिखा कि Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Act 2023 को लेकर पहले ही कड़ी आपत्तियां जताई गई थीं। बिना किसी ठोस वैज्ञानिक अध्ययन और स्टेकहोल्डर्स से विचार-विमर्श किए प्राइवेट कंपनियों को ऑफशोर माइनिंग की अनुमति देना बेहद खतरनाक है। राहुल गांधी ने लेटर में लिखा कि सरकार ने 13 ऑफशोर ब्लॉक के लिए टेंडर जारी किए हैं। इन 13 ब्लॉक्स में केरल के कोल्लम (Kollam) तट पर Construction Sand Mining के लिए 3 ब्लॉक (जहां समुद्री जीवों का प्रजनन होता है) और ग्रेट निकोबार (Great Nicobar) के पास Polymetallic Nodules के लिए 3 ब्लॉक (जो दुर्लभ जैव विविधता का केंद्र है) शामिल है।

वैज्ञानिक अध्ययन में ऑफशोर माइनिंग से खतरा

राहुल गांधी ने केरल विश्वविद्यालय (University of Kerala) के मरीन मॉनिटरिंग लैब (MML) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ऑफशोर माइनिंग से मछलियों के प्रजनन (Fish Breeding) पर गंभीर असर पड़ सकता है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केरल में 11 लाख से अधिक लोग मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। यह उनका परंपरागत व्यवसाय है और उनकी आजीविका इसी से चलती है। इसी तरह ग्रेट निकोबार, दुर्लभ जैव विविधता (Biodiversity) का केंद्र है। यदि यहां Offshore Mining हुई तो यह अपूरणीय क्षति होगी।

राहुल गांधी की अपील, टेंडर रद्द करे सरकार

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से Offshore Mining टेंडर को तुरंत रद्द करने और समुद्री पारिस्थितिकी एवं आर्थिक प्रभाव पर विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन (Scientific Studies) कराने की मांग की। प्रधानमंत्री को पत्र में राहुल गांधी ने लिखा: यह बेहद जरूरी है कि मछुआरों सहित सभी हितधारकों से परामर्श लिया जाए क्योंकि उनकी आजीविका समुद्र से जुड़ी हुई है। हमें मिलकर पर्यावरण संतुलन और विकास की दिशा में काम करना चाहिए।