राहुल गांधी का BJP-ECI पर फिर हमला, 10 साल की वोटर लिस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी

Published : Aug 08, 2025, 04:37 PM IST
rahul gandhi

सार

Rahul Gandhi Vote Theft: बेंगलुरु में ‘वोट अधिकार रैली’ में राहुल गांधी ने BJP और ECI पर 2024 महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने डिक्लेरेशन साइन करने या माफी मांगने की चुनौती दी।

Rahul Gandhi Vote Theft: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ (Vote Theft) के आरोप दोहराए हैं। शुक्रवार को बेंगलुरु में ‘वोट अधिकार रैली’ (Vote Adhikaar Rally) को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से पिछले 10 साल की वोटर लिस्ट और मतदान से जुड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत उपलब्ध कराने की मांग की।

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राहुल गांधी का दावा-कांग्रेस और गठबंधन की हार धांधली की वजह से

राहुल गांधी ने दावा किया कि 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election 2024) में कांग्रेस और उसके गठबंधन की हार वोटिंग में धांधली के कारण हुई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी गठबंधन ने अच्छे खासे सीटें जीतीं लेकिन चार महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में BJP की जीत चौंकाने वाली थी। जांच में पता चला कि एक करोड़ नए वोटर आए और जहां-जहां ये वोटर थे, वहां BJP जीती। हमारे वोट कम नहीं हुए लेकिन नए वोट BJP के खाते में गए। 

कर्नाटक चुनाव और लोकसभा हार पर सवाल

राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 15-16 सीटें मिलने का अनुमान था लेकिन पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिलीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज मांगी लेकिन मदद नहीं मिली। इसके बाद वीडियो उपलब्ध कराने का कानून भी बदल दिया गया।

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राहुल गांधी ने की संविधान बचाने की अपील

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने भारत के संविधान (Constitution of India) की रक्षा की है। इसमें अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बसवन्ना, नारायण गुरु और फुले जी की आवाज गूंजती है। संविधान हर नागरिक को वोट का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर लोकतंत्र के अधिकारों को छीनने में लगा हुआ है। वोट चोरी करने वालों को कभी भी छोड़ा नहीं जाएगा।

चुनाव आयोग ने मांगा राहुल गांधी से एफिडेविट

उधर, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि वे महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारियों के डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करें। आयोग ने उनसे एफिडेविट के साथ शिकायत करने की सलाह दी है ताकि वह जांच कर सके।

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