राजीव गांधी की हत्या में आरोपी नलिनी जेल से आई बाहर, सोनिया गांधी ने वर्षों पहले इस वजह से किया था माफ

Published : Nov 12, 2022, 05:03 PM ISTUpdated : Nov 12, 2022, 05:12 PM IST
राजीव गांधी की हत्या में आरोपी नलिनी जेल से आई बाहर, सोनिया गांधी ने वर्षों पहले इस वजह से किया था माफ

सार

राजीव गांधी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरण, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पॉयस को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट पेरारिवलन को पहले ही रिहा कर चुकी है।  

Rajiv Gandhi assassination case: राजीव गांधी की हत्यारोपी नलिनी श्रीहरण को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी समेत छह हत्यारोपियों की रिहाई का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया इसलिए अब वो उठा रही है। हालांकि, कांग्रेस ने राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा ने कहा कि सोनिया गांधी के विचारों से पार्टी सहमति नहीं रखती है। वो कानूनी उपाय तलाशेगी।

इन लोगों के रिहाई का है आदेश...

राजीव गांधी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरण, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पॉयस को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट पेरारिवलन को पहले ही रिहा कर चुकी है। जिस समय नलिनी को पकड़ा गया था, तब वो दो महीने की गर्भवती थी। यह जानकर सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था। 

26 दोषियों को मौत की सजा

21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरमबुदुर में चुनावी अभियान के दौरान LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam ) की आत्मघाती महिला हमलावर धनु ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 आरोपियों को बरी कर दिया था। जबकि 4 आरोपियों (नलिनी, मुरुगन उर्फ श्रीहरन, संथन और पेरारिवलन) की मौत की सजा बरकरार रखी थी। जबकि रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार की मौत की सजा उम्रकैद में बदल दी थी। इन की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने नलिनी की मृत्युदंड को उम्रकैद में बदला था। लेकिन बाकी आरोपियों की दया याचिका 2011 में राष्ट्रपति ने ठुकरा दी थी।

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