मोदी सरकार के अंदरखाने में क्या चल रहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, हर कोई हैरान...
राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी का पिछला चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने उनको सौंपी थी। तब पीएम मोदी ने कहा था कि यह याद रखिएगा कि जो भी घोषणा पत्र में वादा किया जा रहा है उसे पूरा भी करना है।
Rajnath Singh big statement: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर तैयारी चल रही है। मोदी सरकार इसके लिए काम कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले देश के सबसे बड़े मुद्दे पर किसी भी जिम्मेदार बीजेपी नेता का यह सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है।
दरअसल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में थे। यूपी की राजधानी में महाराजा हरिश्चंद्र जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने समान नागरिक संहिता पर बयान देकर देश में एक नई बहस छेड़ दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है और समान नागरिक संहिता पर भी काम चल रहा है।
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वादा किया था धारा 370 खत्म करने का किया अब यूसीसी करेंगे लागू
राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी का पिछला चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने उनको सौंपी थी। तब पीएम मोदी ने कहा था कि यह याद रखिएगा कि जो भी घोषणा पत्र में वादा किया जा रहा है उसे पूरा भी करना है। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं, हम उन्हें हर कीमत पर पूरा करेंगे। सिंह ने कहा कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। 2019 के घोषणापत्र में हमने कहा था कि धारा 370 को खत्म किया जाएगा और हमने वह किया। हमने समान नागरिक संहिता का वादा किया था, उसे लागू करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था, उसे पूरा किया। आगे भी ऐसा होगा।
हम पर लोग विश्वास करते क्योंकि हम वादा पूरा करते
राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लोग जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। देश की जनता बीजेपी पर इसलिए विश्वास करती है क्योंकि हम जो कहते हैं वह करते हैं। कोई भी वादा जो किया था उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा।
बीजेपी के एजेंडा में समान नागरिक संहिता को लागू करना
भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में समान नागरिक संहिता को लागू करना है। पूर्व में गुजरात, हिमाचल प्रदेश में इसके लिए समितियों का गठन किया जा चुका है। जबकि भाजपा शासित कर्नाटक भी राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए एक विधेयक लाने पर विचार कर रहा है।
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