Good news: खुदरा महंगाई दर पांच महीने में सबसे कम, जुलाई में Retail inflation rate 6.71%

नई दिल्ली। देश में महंगाई की मार झेल रहे मध्यमवर्ग व गरीबों के लिए सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में कम होकर वार्षिक 6.71 प्रतिशत पर आ गई है। यह मार्च के बाद सबसे कम है, लेकिन लगातार सात महीनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य सीमा की ऊपरी सीमा से ऊपर है। जून में मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने 7 फीसदी से ऊपर रही, जो एक साल पहले 7.01 फीसदी थी।

दरअसल, आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2022 में खाद्य मुद्रास्फीति जून में 7.75 फीसदी की तुलना में 6.75 फीसदी पर आ गई। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 7% से नीचे, सात महीने के लिए RBI के लक्ष्य से ऊपर रही है। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में कम होकर वार्षिक 6.71 प्रतिशत पर आ गई, जो मार्च के बाद सबसे कम है, लेकिन लगातार सात महीनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य सीमा की ऊपरी सीमा से ऊपर है। जून में मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने 7 फीसदी से ऊपर रही, जो एक साल पहले 7.01 फीसदी थी।

ग्रामीण भारत की मुद्रास्फीती जुलाई में यह रही

नवीनतम आंकड़ों के एक और विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में मुद्रास्फीति जुलाई में 6.80 प्रतिशत तक गिर गई, जबकि एक महीने पहले यह 7.09 प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में, सीपीआई मुद्रास्फीति की दर पिछले महीने जून में 6.86 प्रतिशत से घटकर 6.49 प्रतिशत हो गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा शुक्रवार को निर्धारित एक अन्य आंकड़ों से पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन एक साल पहले जून 2022 में 12.3 प्रतिशत बढ़ा, जबकि मई में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

कोरोना वायरस में उद्योग धंधे हुए थे प्रभावित

मार्च 2020 में कोरोनावायरस महामारी के कारण औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ था, जब यह 18.7 प्रतिशत तक सिमट गया था और अप्रैल 2020 में 57.3 प्रतिशत सिमट गया था। यह इसलिए क्योंकि कोरोनोवायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई थी।

आने वाले दिनों में रेपा रेट छह प्रतिशत की उम्मीद

कोटक महिंद्रा की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा कि जुलाई के लिए सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति के कारण हमारी उम्मीदों के अनुरूप कम हुई है, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति ऊंची और स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ रीडिंग 7 प्रतिशत से ऊपर होने की उम्मीद है, मुद्रास्फीति जनवरी 2023 तक आरबीआई की ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत से ऊपर रहने की संभावना है। हम 2022 के अंत तक रेपो दर 6 प्रतिशत की उम्मीद करते हैं।

कमोडिटी मार्केट आशंकाओं से घिरा हुआ

मंदी का बड़ा हिस्सा मंदी की आशंकाओं से आता है, जिसने वैश्विक कमोडिटी की कीमतों को कम कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड, महीने के लिए लगभग 9 प्रतिशत नीचे है। प्री-यूक्रेन संकट के बाद यह 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे है। यह मंदी ईंधन कर में कटौती के विलंबित प्रतिबिंब के कारण भी है। 

सरकारी प्रयास से कई स्थितियां हुई नियंत्रित

आयात शुल्क को कम करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध से भी मदद मिली। फिर भी, उपभोक्ता मूल्य वृद्धि आने वाले महीनों में तेज गति से जारी रहने की उम्मीद है। आरबीआई के अनुमानों में मुद्रास्फीति की ओर इशारा करते हुए 2-6 प्रतिशत लक्ष्य सीमा के ऊपरी छोर से ऊपर रहने की ओर इशारा किया गया है।

निकट अवधि में मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अभी भी काफी अनिश्चित है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य वृद्धि पर लगाम लगाने के सरकार के प्रयास इस वर्ष की वर्षा की असमानता और कमजोर पड़ने के कारण कम प्रभावी हो सकते हैं। सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर रखने के लिए अनिवार्य कर दिया है, उस दर के प्लस या माइनस 2 प्रतिशत के सहिष्णुता स्तर के साथ, जो कि 2-6 प्रतिशत है।

मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में वृद्धि के साथ, आरबीआई को चार वर्षों में पहली बार अपनी प्रमुख रेपो दर में वृद्धि करने के लिए मजबूर किया गया था, मई में एक ऑफ-साइकिल बैठक में इसे 40 आधार अंकों (बीपीएस) तक उठाकर, अनुवर्ती 50 आधार अंकों की वृद्धि जून में, और इस महीने अनुमानित 50 आधार अंक से अधिक, रेपो दर को 5.40 प्रतिशत तक ले गया। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, और मुद्रास्फीति के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी।

इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा और कहा कि 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के ऊपरी सहिष्णुता स्तर से ऊपर रहेगी।