दलित-आदिवासी का भारत बंद: पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज
दलित और आदिवासी संगठनों ने एससी, एसटी और ओबीसी की सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारी एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं।
नेशनल न्यूज। दलित और आदिवासी संगठनों की ओर से बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। एससी एसटी और ओबीसी की सुरक्षा की मांग को लेकर आज देश भर में पूरी तरह से बंदी की घोषणा के साथ दलित और आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स (NACDAOR) का कहना है कि दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समुदाय को हाशिए पर रखा गया है। उन्हें इसलिए सरकार से उन्हें न्याय दिलानें और मांगों को लेकर यह बंद घोषित किया गया है। कई राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कर्ट ने फैसला दिया है कि राज्यों को कोटा में कोटा देने का अधिकार है। प्रदेश सरकार एससी एसटी वर्ग में अब सब कैटेगरी बना सकती है जिससे इस वर्ग के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। राज्य सरकारें इसे लेकर कानून भी बना सकते हैं।
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पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज
पटना में भारत बंद को लेकर दलित और आदिवासी भी सड़कर पर उतर आए हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल बंद समर्थक पुलिस बैरीकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। चेतावनी के बाद भी न मानने पर भीड़ को तितरबितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हांलाकि इसमें किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है।
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तमाम राज्यों में प्रदर्शन, स्कूल कॉलेजभी बंद
दलित और आदिवासी संगठनों ने आज 14 घंटे का भारत बंद रखा है। इस दौरान बाजार, स्कूल आदि सब बंद रखा गया है। बिहार में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो राजस्थान में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। राजस्थान सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखा है। दुकानें और यातायात के लिए वाहन का संचालन भी बंद किया गया है।
ये हैं मांगें
संगठन ने सरकार से सरकारी नौकरियों में एससी एसटी ओबीसी कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने और इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस के जरिए न्यायिक अधिकारी और न्यायधीश नियुक्त कीजिए। इसके साथ ही सरकारी सेवा में कर्मचारियों का जातिगत डेटा जारी करें ताकि उनकी प्रतिनिधत्व भी तय किया जाए। सभी वर्गों के लिए भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की भी भर्ती की जाए। हायर ज्यूडिशरी में एससी एसटी ओबीसी वर्ग में 50 फीसदी प्रतिनिधित्व की भी मांग की गई है।
बिहार में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रोकी
बिहार में भारत बंद का असर दिख रहा है। दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने बंद का आह्वान करते हुओए संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को ही रोक दिया। दरभंगा से दिल्ली जाने वाली इस ट्रेन के सामने खड़े होकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने नारे लगाए और ट्रेन को आगे जाने नहीं दिया।
राज्य भर में विरोध प्रदर्शन
दलित संगठनों की ओर से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए हर राज्य में जुलूस निकाल रहे हैं। दलित संगठनों ने सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी हैं इसपर जल्द निर्णय न लिया गया तो फिर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।