Asian Games के लिए चीन ने नहीं दिया 3 भारतीय एथलीटों को वीजा, अनुराग ठाकुर ने रद्द की यात्रा
अरुणाचल प्रदेश के तीन एथलीटों को चीन ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के लिए वीजा नहीं दिया है। इसके विरोध में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन की अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है।
नई दिल्ली। चीन ने अपने यहां हो रहे एशियाई खेलों (Asian Games) में हिस्सा लेने के लिए भारत के तीन एथलीटों को आने देने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। तीनों खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश के हैं। चीन ने इन्हें वीजा नहीं दिया है। इसके विरोध में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी है।
भारत के सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री ने शुक्रवार को चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द की। मंत्री ने यह फैसला भारत के तीन वुशु खिलाड़ियों न्येमान वांग्सू, ओनिलु तेगा और मेपुंग लाम्गु को चीन द्वारा वीजा नहीं दिए जाने के चलते लिया है। इन तीनों के अलावा इंडियन वुशु टीम के अन्य खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ चीन के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने हांगकांग के लिए उड़ान भरी। वहां से उन्होंने चीन के हांगझू के लिए उड़ान भरी।
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अरुणाचल प्रदेश के हैं तीनों खिलाड़ी
इस मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार रखती है। भारत चीन द्वारा भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को खारिज करता है। दरअसल, चीन ने जिन खिलाड़ियों को बीजा देने से मना किया वे अरुणाचल प्रदेश के हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है।
विदेश मंत्रालय ने कहा, "चीन की कार्रवाई एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करती है।" बता दें कि वीजा नहीं दिए जाने के चलते तीन भारतीय खिलाड़ियों को दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण के छात्रावास में वापस लाया गया। भारत ने इस मुद्दे को एशियाई खेलों की आयोजन समिति और एशिया ओलंपिक परिषद के सामने भी उठाया है।
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भारतीय खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने पर चीन ने दी यह प्रतिक्रिया
भारतीय खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, “मेजबान देश के रूप में चीन सभी देशों के एथलीटों का कानूनी दस्तावेज के साथ एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए हांगझू आने का स्वागत करता है। जहां तक तथाकथित 'अरुणाचल प्रदेश' का सवाल है, चीनी सरकार इसे मान्यता नहीं देती है।”
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