मद्रास हाईकोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त हुई एडवोकेट लक्ष्मणा चंद्रा विक्टोरिया गौरी पर विवाद: हेट स्पीच व बीजेपी से संबंध का आरोप
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ के समक्ष केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही महिला वकील को प्रोन्नत करने का प्रस्ताव विवादों में घिरा हुआ है। लक्ष्मणा चंद्रा विक्टोरिया गौरी के भाजपा से कथित संबद्धता के बारे में खबरें सामने आईं हैं।
Judges appointment: मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में एडवोकेट लक्ष्मणा चंद्रा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा। पूर्व में शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को सुनवाई के लिए तारीख तय की थी लेकिन केंद्र द्वारा जजों की फाइल्स को मंजूरी के बाद अब कल ही सुनवाई का डेट तय किया है। दरअसल, गौरी पर बीजेपी के कार्यकर्ता होने का आरोप के साथ ही हेट स्पीच का भी आरोप है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। जजशिप के लिए गौरी की सिफारिश को रद्द करने की मांग करते हुए अन्ना मैथ्यूज सहित कुछ अधिवक्ताओं द्वारा याचिका दायर की गई थी।
तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी...
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वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन द्वारा पीठ को अवगत कराया गया कि केंद्र ने मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में लक्ष्मणा चंद्रा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को अधिसूचित किया है इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तत्काल हस्तक्षेप करे। दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ के समक्ष केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही महिला वकील को प्रोन्नत करने का प्रस्ताव विवादों में घिरा हुआ है। लक्ष्मणा चंद्रा विक्टोरिया गौरी के भाजपा से कथित संबद्धता के बारे में खबरें सामने आईं हैं।
हाईकोर्ट के भी कई सदस्यों ने सीजेआई को लिखा लेटर
मद्रास हाईकोर्ट बार के कई सदस्यों ने भी सीजेआई को लेटर लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। इन लोगों ने मांग की थी कि गौरी को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को वापस ली जाए क्योंकि उनकी निष्पक्षता पर सवाल है। आरोप लगाया गया कि गौरी ने ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण दिए थे।
11 वकीलों व दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीटर पोस्ट के द्वारा 13 नए एडिशनल जजों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें एडवोकेट लक्ष्मणा चंद्रा विक्टोरिया गौरी के अलावा 11 अधिवक्ता और दो न्यायिक अधिकारी शामिल हैं, जिनको इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास हाईकोर्ट्स में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति किया गया है।