जस्टिस सूर्यकांत 53वें CJI: 14 महीने रहेगा कार्यकाल, जानें बड़े फैसले

Surya Kant CJI: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ दिलाई। छोटे शहर से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय करने वाले जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण में PM मोदी और 7 देशों के चीफ जस्टिस शामिल हुए। 

Justice Surya Kant New CJI: जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला मौजूद रहे। जस्टिस सूर्यकांत करीब 14 महीने तक इस शीर्ष पद पर रहेंगे और 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की उम्र पूरी होने पर रिटायर होंगे। शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस सूर्यकंत ने पूर्व जस्टिस बीआर गवई को गर्मजोशी से गले लगाया।

जस्टिस सूर्यकांत हिसार से सुप्रीम कोर्ट तक सफर

चीफ जस्टिस सूर्यांकत का जन्म 10 फरवरी 1962, हरियाणा में हुआ था। उनके कानूनी करियर की शुरुआत 1984 में हिसार से हुई। इसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट प्रैक्टिस करने चंडीगढ़ चले गए। उन्होंने संविधान, सेवा मामलों, नागरिक विवादों समेत कई क्षेत्रों में संस्थानों, विश्वविद्यालयों, बैंकों और सरकारी निकायों की ओर से केस लड़े।

CJI सूर्यकांत का करियर

• सबसे युवा एडवोकेट जनरल, हरियाणा (2000)
• सीनियर एडवोकेट (2001)
• पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज (2004)
• हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (2018)
• सुप्रीम कोर्ट में जज (2019)
• सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन(2024)
• चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (2025)

चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बड़े फैसले

• अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक भूमिका
• बिहार की वोटर लिस्ट में 65 लाख नाम हटाए जाने पर EC से जवाब मांगा
• पेगासस मामले में सरकार को सख्त संदेश
• सदी पुराने सिडिशन कानून पर रोक, कहा जब तक समीक्षा न हो जाए, कोई नई FIR दर्ज न की जाए।
• राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए बिलों को लेकर संवैधानिक पावर पर सुनवाई। गवर्नर और राष्ट्रपति की शक्तियों पर राष्ट्रपति रेफरेंस।
• जेंडर जस्टिस के लिए फैसले। गलत तरीके से हटाई गई महिला सरपंच को बहाल किया।
• बार एसोसिएशनों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश।
• वन रैंक वन पेंशन (OROP) को संवैधानिक बताया
• AMU की माइनॉरिटी स्टेटस पर 7-जज बेंच का हिस्सा. 1967 के फैसले को पलटने में भूमिका निभाई।