भारत सरकार का साफ संदेश : TikTok अभी भी बैन, कोई अनब्लॉकिंग नहीं

TikTok Still Blocked in India: भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि टिकटॉक अभी भी प्रतिबंधित है और कोई अनब्लॉकिंग आदेश नहीं जारी किया गया। ऐप स्टोर पर ऐप उपलब्ध नहीं है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसे ब्लॉक बनाए हुए हैं।

TikTok Unblock Rumors : भारत सरकार ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि टिकटॉक पर कोई अनब्लॉकिंग आदेश नहीं दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के कारण यह अफवाह फैल गई थी कि चीनी वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को भारत में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने इसे पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया।

TikTok अभी भी पूरी तरह से ब्लॉक

भारत में टिकटॉक ऐप अभी भी ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। कुछ यूजर्स टिकटॉक की वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन वे लॉग इन, वीडियो अपलोड या देख नहीं सकते थे। दूरसंचार विभाग के अनुसार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लगातार वेबसाइट को ब्लॉक बनाए हुए हैं। यह साफ नहीं है कि कुछ यूजर्स इसे कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं।

Aliexpress और SHEIN अनब्लॉक होंगे या नहीं?

टिकटॉक पर स्पष्ट खंडन भले ही सरकार की तरफ से कर दिया गया है लेकिन Aliexpress और SHEIN जैसी ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अभी यह साफ नहीं है कि ये वेबसाइट्स भारत में चलेंगी या नहीं।

2020 में लगाए गए चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध

जून 2020 में भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिनमें टिकटॉक, UC Browser और WeChat जैसे पॉपुलर ऐप्स शामिल थे। इस कदम का मकसद भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा था।

चीनी ऐप पर क्यों लगाया गया बैन?

यह प्रतिबंध चीन के साथ बढ़ते सीमा तनाव के चलते लगाया गया था। 15-16 जून 2020 की रात, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना के बाद भारत-चीन संबंधों में खटास आई और केंद्र सरकार ने डेटा सुरक्षा के मद्देनजर 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। टेक्सपर्ट्स के अनुसार, ये ऐप्स भारतीय यूजर्स का लोकेशन और डेटा चीन स्थित सर्वर पर ट्रांसफर कर रहे थे।

टिकटॉक जैसे ऐप को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि टिकटॉक और अन्य प्रतिबंधित ऐप्स भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी के लिए खतरा बने हुए थे। इसलिए यह जरूरी है कि यूजर्स अफवाहों पर भरोसा न करें और सिर्फ सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करें।