Online Gaming: क्या है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जानें प्रमुख प्रावधान और क्यों है फायदेमंद

Online Gaming Bill 2025: रियल मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। अब ये जल्द कानून का रूप लेगा, जिसके बाद सट्टेबाजी पर बेस्ड सभी खेल बैन होंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

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Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025: भारत में तेजी से बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने और नागरिकों, खासकर युवाओं को लत, वित्तीय नुकसान और सुरक्षा जोखिमों से बचाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 संसद में पास किया है। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद ये एक कानून का रूप ले लेगा। क्या है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 और इसके प्रावधान, आइए जानते हैं।

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 क्या करता है?

ई-स्पोर्ट्स और सोशल-एजुकेशनल खेलों को प्रोत्साहित करता है। ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर एक खेल के रूप में मान्यता दी गई है और सरकार प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम और रिसर्च के लिए सहायता भी देती है। यह विधेयक स्किल और एजुकेशनल बेस्ड खेलों को बढ़ावा देता है, जो डिजिटल साक्षरता और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं।

रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध

कोई भी ऐसा खेल जो कैश विनिंग ऑफर करता है या जिसमें पुरस्कार के लिए डिपॉजिट अमाउंट शामिल है, उन्हें इस कानून में पूरी तरह बैन किया गया है। इसमें स्किल बेस्ड या चांस बेस्ड के अलावा दोनों के कॉम्बिनेशन वाले गेम्स भी शामिल हैं।

प्रतिबंधित खेलों के विज्ञापन और वित्तीय लेनदेन पर बैन

इस कानून के तहत बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर रियल मनी गेम वाले खेलों से संबंधित किसी भी लेनदेन को प्रॉसेस नहीं कर सकते। ऐसे खेलों का प्रचार, विज्ञापन और स्पांसरशिप गैरकानूनी है। इस कानून का मकसद यूजर्स को किसी भी तरह की लत, वित्तीय नुकसान, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी चीजों से बचाना है।

विधेयक में प्रमुख प्रावधान

1- ई-स्पोर्ट्स को एक वैध खेल के रूप में मान्यता दी गई है। इनकी ट्रेनिंग और कॉम्पिटीशन के लिए सरकार खुद समर्थन करती है।

2- सोशल और एजुकेशनल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाता है। ये सुरक्षित और स्किल बेस्ड होने चाहिए।

3- रियल मनी बेस्ड गेमिंग पर प्रतिबंध। पैसे जमा कराने और इनाम का लालच देने वाले सभी तरह के ऑनलाइन गेम्स पूरी तरह बैन।

4- ऑनलाइन गेम्स की निगरानी और इन्हें कैटेगराइज करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी का गठन।

5- उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद, ₹1 करोड़ तक का जुर्माना।

6- प्रतिबंधित प्लेटफ़ॉर्म का समर्थन करने पर सेलिब्रिटी और प्रभावशाली व्यक्ति की ज़िम्मेदारी। 2 साल की जेल, ₹50 लाख तक का जुर्माना।

7- बिना किसी वारंट के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सहित तलाशी या ज़ब्ती के लिए अधिकृत प्राधिकरण।

8- इस विधेयक के प्रतिबंध भारत के बाहर उन प्लेटफ़ॉर्म पर भी लागू होते हैं, जो भारतीय यूजर्स को टारगेट करते हैं।

9- अगर आप इस विधेयक के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो संसद या सरकारी वेबसाइट देख सकते हैं।

10- ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स जैसे सुरक्षित, स्किल बेस्ड गेमिंग को बढ़ावा देना है। साथ ही असली पैसे वाले जुए, सट्टेबाजी और संबंधित गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाना है।