महामारी में दूर होगी रोटी की संकटः ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा 1500 रुपये

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ट्रांसजेंडर कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट में कोरोना काल में सबसे अधिक संकट ट्रांसजेंडर्स पर है। आजीविका छीन जाने की वजह से ये लोग भूखमरी के कगार पर हैं। 

नई दिल्ली। कोरोना ने जिंदगियों को तबाह तो किया ही है रोटी का भी संकट पैदा कर दिया है। समाज के हर वर्ग की आजीविका बर्बाद हुई है। सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को भूखमरी से बचाने के लिए 1500 रुपये देने का ऐलान किया है। 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया ऐलान 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ट्रांसजेंडर कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट में कोरोना काल में सबसे अधिक संकट ट्रांसजेंडर्स पर है। आजीविका छीन जाने की वजह से ये लोग भूखमरी के कगार पर हैं। मंत्रालय ने इनकी मदद के लिए 1500 रुपये की मदद का ऐलान किया है। 

एनजीओ और संगठनों से जागरूकता की अपील

अधिक से अधिक ट्रांसजेंडर्स को मदद मिल सके इसके लिए मंत्रालय ने इनके बीच में काम करने वाले एनजीओ या अन्य संगठनों से अपील किया है कि इस योजना के बारे में उनको जानकारी दें और मदद के लिए आवेदन करावें।

कैसे करें आवेदन

केंद्रीय सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में एक गूगल फॉर्म जारी किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इसको भरकर आवेदन कर सकते हैं। यह फार्म सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। 

पिछली लहर में सात हजार ट्रांसजेंडर्स को मिली थी मदद

मंत्रालय ने पिछले साल भी ट्रांसजेंडर लोगों को वित्तीय सहायता और राशन किट उपलब्ध कराई थी। इस पर कुल 98.50 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई थी। देश भर के लगभग 7,000 ट्रांसजेंडर्स को मदद मिली थी। 

हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया 

मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन निरूशुल्क नंबर 8882133897 भी जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 और शाम 3 से 5 बजे के बीच उपलब्ध है। मनोवैज्ञानिक दिक्कतों का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग काउंसलिंग ले सकते हैं। 

वैक्सीनेशन में ट्रांसजेंडर्स के साथ न हो भेदभाव

केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन में ट्रांसजेंडर्स के साथ भेदभाव न करने का निर्देश दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को एक पत्र भी लिखा है। साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इनके लिए अलग से बूथ बनाने की भी सलाह दी गई है। 

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