राज्य खुद ही लागू करेंगे UCC कानून, जानें केंद्र की भूमिका पर बीजेपी सूत्रों ने क्या किया दावा?

UCC: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शीर्ष सूत्रों ने शुक्रवार (12 जुलाई) को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार संसद के माध्यम से समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित कोई भी कानून लाने के लिए उत्सुक नहीं है। इसके बजाय राज्यों को अपना कानून लाना पसंद करेगी। नाम न छापने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि पार्टी को उम्मीद है कि उत्तराखंड के बाद, अन्य भाजपा शासित राज्य भी जल्द ही इसको अपनाएंगे। गुजरात और असम जैसे राज्य पहले से ही यूसीसी कानून पारित करने की प्रक्रिया में हैं।

इस फरवरी में भाजपा शासित उत्तराखंड ने UCC विधेयक पारित किया, जो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसमें सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और विरासत के लिए समान कानून शामिल हैं। इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर विधि आयोग के मूल्यांकन का इंतजार करेंगे। पिछले महीने उन्होंने कहा था कि यह मुद्दा अभी भी सरकार के एजेंडे में है।

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RSS सहयोगी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का संदेह

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) 22वें विधि आयोग द्वारा UCC के विवादास्पद मुद्दे पर जनता की राय मांगी थी। यहां तक ​​कि वनवासी कल्याण आश्रम एक RSS सहयोगी जो भारत के दूरदराज के इलाकों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, उसने भी पिछले साल News18 को बताया था कि उन्हें भी इस मुद्दे पर आपत्ति थी। RSS से जुड़े संगठन को आदिवासियों के बीच विवाह और संपत्ति के अधिकार के मुद्दों पर संदेह था।

BJP के सहयोगी दलों ने UCC को लेकर दिए संकेत

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के तीसरे कार्यकाल में भाजपा के पास साधारण बहुमत नहीं है और वह तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल (UNITED) सहित अपने सहयोगियों पर निर्भर है। जदयू) ने पहले संकेत दिया है कि UCC पर फैसले के लिए आम सहमति की आवश्यकता होगी।

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