मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: उज्जवला लाभार्थियों को 200 Rs. प्रति सिलेंडर की सब्सिडी, केंद्रीय कर्मचारियों को भी खुशखबरी
केंद्रीय कैबिनेट में शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है।
Modi Cabinet decision: केंद्रीय कैबिनेट में शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने उज्जवला लाभार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की छूट का निर्णय लिया है। जूट का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का एडिशनल इंस्टालमेंट रिलीज करने पर मुहर लगा दी है।
अब उज्जवला लाभार्थियों को एक सिलेंडर पर 200 रुपये की छूट
Latest Videos
कैबिनेट ने फैसला किया है कि उज्ज्वला गैस पाने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाए। अब प्रत्येक उज्जवला रसोई गैस के लाभार्थियों को 200 रुपये की छूट मिलेगी। यह छूट साल में 12 सिलेंडर पर ही मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्जवला रसोई गैस योजना के तहत गरीबों को फ्री रसोई गैस कनेक्शन दिया गया है।
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रिलीज किया जाएगा
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए केंद्र 12,815 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट के फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
कच्चे जूस का एमएसपी भी तय किया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5050 रुपये प्रति क्विंटल तय किया।
कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाला 4 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण किया खत्म
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों के 4 प्रतिशत OBC कोटा को खत्म कर दिया है। राज्य सरकार ने 4% ओबीसी आरक्षण कोटे को यहां के लिंगायत और वोक्कालिंगा समुदायों में बांट दिया गया है। अब लिंगायत को सात और वोक्कालिगा को 6 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। पढ़िए पूरी खबर…
यह भी पढ़ें:
क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिसके तहत खत्म हो गई राहुल गांधी की सदस्यता?